काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गमैत्री सेवा अनिवार्य गरेको छ । शुक्रबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशिक्षित नागरिकलाई लक्षित गरी बैंकिङ सेवा थप सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन नयाँ प्रावधान लागू गरेको जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनमा संशोधन गर्दै अब विशेष प्राथमिकता प्राप्त ग्राहकका लागि छुट्टै सेवा काउन्टर अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था रहेकामा नयाँ संशोधनमार्फत थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपसी सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेछ । त्यस्ता शाखाको विवरण सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी एटीएम लाउन्ज भएका स्थानमा ब्रेल संकेत, कन्ट्रोल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितको कम्तीमा एक अपाङ्गमैत्री एटीएम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पाँचभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानीय तहमा मात्र एक शाखा र एटीएम अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्तो सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै बैंकहरूको वेबसाइट तथा मोबाइल बैंकिङ एप समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विकास गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, बैंकहरूले जारी गर्ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमा दृष्टिविहीनमैत्री ‘ट्याक्टाइल फिचर’ राख्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ ।
यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफू स्वयम्ले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नसक्ने स्वघोषणा गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने सम्बन्धित व्यक्ति सेवा प्रयोग गर्न सक्षम रहेको बैंकले यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त कार्यालय समयसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेत थप गरेको छ । संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम मात्रै काममा लगाउनुपर्नेछ । कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा काम गराउँदा प्रचलित कानुनअनुसार अतिरिक्त परिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि अतिरिक्त कार्यालय समयसम्बन्धी यस्तो स्पष्ट व्यवस्था निर्देशनमा समावेश थिएन ।
