काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकै दिन उनीहरूविरुद्ध पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले समेत अस्वीकृत गरेको छ । देउवाद्वयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ गर्न नेपाल सरकारको मागमा इन्टरपोलको यो दोस्रो अस्वीकार हो ।
देउवा दम्पतीविरूद्ध नोटिस जारी गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरू अपुग भएको भन्दै इन्टरपोलले नेपालले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको हो ।यता सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले देउवाद्वयलाई पक्राउ नगर्न÷नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय भएको आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदक र सरकारी पक्षको तर्क सुनेपछि सोमबार अन्तरिम त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रूपमा हुन नहुने आदेशमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । विदेशमा रहेका देउवाद्वयलाई रेड नोटिसका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गरिदिन विभागले पहिले गरेको अनुरोधको जवाफमा कागजातहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएकामा दोस्रो पटक पुनः विभागले केही कागजात थप गरेर पुनः अनुरोध गरिदिन भने पनि दोस्रो पटकको पत्रअनुसार पनि नोटिस जारीका लागि अझै कागजात पुगेन भनेर जवाफ पठाइदिएको हो ।
