काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कृषि कर्जाप्रति अरुचि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३, साउन–पुस) अनुसार कृषि कर्जामा घट्नुले पनि यस क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको अरुचि देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पाँच दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेर ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कृषि क्षेत्रमा ६४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रको हिस्सा १२ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जिल्लागत रूपमा सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी १६ दशमलव ३२ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम सात दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता औद्योगिक क्षेत्रमा भने कर्जा प्रवाह बढेको देखिएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा दुई दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा पर्सा जिल्लाले ओगटेको छ । प्रदेशभर प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जामध्ये ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत पर्सामा गएको छ भने सबैभन्दा कम दुई दशमलव १६ प्रतिशत सप्तरीमा पुगेको छ । पर्सामा उद्योगहरूको संख्या धेरै भएकाले त्यहाँ कर्जा प्रवाह उच्च रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये गैर–खाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५३ दशमलव २५ प्रतिशत, कृषि–वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनतर्फ ३५ दशमलव ३६ प्रतिशत, निर्माण उद्योगतर्फ पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनतर्फ चार दशमलव ४३ प्रतिशत, विद्युत्–ग्यास–पानी उद्योगतर्फ शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत र खानी उद्योगतर्फ शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण उद्योगतर्फको कर्जा एक दशमलव ४७ प्रतिशत, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनतर्फ १० दशमलव ०१ प्रतिशत, विद्युत–ग्यास–पानीतर्फ १४ दशमलव ८० प्रतिशत, खानी उद्योगतर्फ २९ दशमलव २२ प्रतिशत तथा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनतर्फ २० दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फको कर्जा भने सात दशमलव ८३ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म मधेश प्रदेशमा कुल निक्षेप २० दशमलव ९० प्रतिशतले बढेर चार खर्ब २७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप तीन खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्जा प्रवाह भने तुलनात्मक रूपमा न्यून दरमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जा दुई दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब सात करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो कर्जा चार खर्ब ८८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा अन्य प्रदेशहरूमा संकलन भएको वित्तीय स्रोत मधेश प्रदेशमा स्थानान्तरण भएर उपयोग भइरहेको देखिएको छ ।
