काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासनले मात्र सुशासन कायम गर्न सकिने बताएका छन् । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा उनले आर्थिक अनुशासन कायम गरेमा सुशासन तथा बेरुजु कम गर्न सकिने बताएका हुन् ।
बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयको छलफलमा सभापति खड्काले सो कुरा बताएका हुन् । उनले जनताले खोजेको सुशासन र त्यो आर्थिक अनुशासनबाट मात्र सम्भव हुने बताए । ‘ऐन, कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न सहज हुने तरबाट गर्नु आवश्यक रहेको छ सुशासनको लागि सबै पक्ष अडिग हुन जरुरी रहेको छ’, खड्काले भने ।
सभापति खड्काले महालेखापरीक्षकोको ६३औँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुले सबैको शिर निहुरिएको बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विभिन्न प्रकारका बेरुजु कायम रहेका भन्दै यसलाई घटाउन सकिने बताए । धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा संपरीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनले बताए ।
‘बेरुजु घटाउन सकिन्छ यसका लागि एकदम निर्मम भएर लाग्नु जरुरी छ । धेरै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रमाण जुटाउनुपर्ने बेरुजु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवले नियमित गरेर महालेखा परीक्षकलाई सम्परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा योजना बताई बेरुजु फर्छ्यौटमा लागेमा बेरुजु कम गर्दै लैजान सकिन्छ’, सचिव कार्कीले भने, ‘बेरुजु फर्छ्यौटको लागि विभिन्न निकायले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि कार्य योजना बनाएको छ ।’
उनले सबै निकाय निर्मम भएर कार्ययोजना लागु गरेमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सकिने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्दै आएको छौँ, जुन औपचारिकतामा नै सीमित जस्तो छ । बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्नेको बीचमा कार्यसम्पादनसँग हामी आबद्धता हुँदैनौँ । बेरुजु बढ्नु र बेरुजु फर्छ्यौटलाई एउटा हाम्रो सदाचारिताको, कर्मचारीको मूल्यांकनको मापदण्ड बनाउन सकेको छैनौँ । यस्ता कारणहरूले गर्दा बेरुजु बढेको मेरो विचार छ’, सचिव कार्कीले भने ।
बैठकमा सांसद इन्दिरा रानाले कर्मचारीले लिएको पारिश्रमिक, सामग्री खरिद, राजस्व भरपाइलगायतका विषयमा समेत बेरुजु देखिएकाले समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘करारका कर्मचारीले लिएको पारिश्रमिक, अस्पतालमा खरिद गरिएका यन्त्रहरू, राजस्व भरपाइलगायतका विषयमा बेरुजु देखिएको चर्चा सुनिएको छ, सो विषयमा समितिले अध्ययन गरी निचोडमा पुग्ने आवश्यक छ । कतिपय खरिद भएका सामग्री प्रयोग नभएको विषय पनि उल्लेख छ जसलाई गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।
सांसद खगेन्द्र सुनारले बेरुजु बढ्नुमा निकायगत, व्यक्तिगत त्रुटि समेत हुने बताए । ‘बेरुजु निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी बढ्नुमा निकायगत कमजोरी व्यक्तिगत कारण समेत हुन सक्छ, यदि कर्मचारीको कारण हो भने त्यस्ता कार्यालयका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पढेका, लेखका बुझेका व्यक्तिहरूबाट बेरुजु बढाइने काम हुन्छ भने यसमा नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘बेरुजु वृद्धि गरी आर्थिक अनुशासनहीनतालाई बढुवा दिने काम गर्नु उपयुक्त होइन ।’
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयकै एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयले बेरुजु घटाउन जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा यसे हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । अर्कोतर्फ खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजुमा राख्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । मुलुकको विकासममा समेत समस्या हुन सक्छ, त्यसैले समाधान आवश्यक छ’, उनले भने ।
सांसद विपिनकुमार आचार्यले मुलुकको विकासको लागि सबै निकायमा आर्थिक अनुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सबै निकायमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेमा बेरुजुको अंक घट्दै जाने आर्थिक सुशान कायमा सरकारलाई सहज हुने उनले बताए । सांसद गोविन्द पन्थीले तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु हुने कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको बताए ।
‘केही यो कागजातहरू नष्ट भएको कारणले पनि पछिल्लो समयमा आवश्यक कागज–प्रमाणहरू पूरा गर्न नसकेर रहेको छ, अलिकति अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो भने त्यसपछि कतिपय फाइलचाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि त्यो विविध कारणले रोकिएको अवस्था छ र यो बेरुजुको रकम अलिकति बढ्नुमा विगतमा हाम्रो लगभग दुई वर्ष जति कानुनी अस्पष्टता पनि हो’, उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले कानुनमा तोकिएबमोजिमको ‘बेरुजु फर्छ्यौट समिति’ नै गठन गरेर नियमित रूपमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूको छलफल गरी बेरुजु फर्छ्यौटलाई अघि बढाएका छौँ ।’
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मालपोत कार्यालयहरूबाट आयकर उठाउन नसकिएकाले मन्त्रालयको बेरुजु बढेको जानकारी गराएका थिए । समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयले १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकेको उनले बताए । सचिव भुजेलले खासगरी मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मालपोत कार्यालयहरूबाट आयकर उठ्न नसक्दा मन्त्रालयको बेरुजु बढी रहेको बताए ।
‘यस मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागहरू रहे पनि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको मात्र बेरुजु ७९ प्रतिशत रहेको छ । जसमा मालपोत कार्यालयहरूको बेरुजु उच्च रहेको छ । जसमा चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितव, विराटनगर, पर्सा मालपोत कार्यालयहरूको बेरुजु अलि बढी छ’, उनले भने ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोषमा रहेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोष रहेको छ । ठूलो बेरुजु हुुनुको कारण पशुपति विकास कोषमा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जुन एक अर्ब चानचुन छ बेरुजु । त्यसमा नेपाल सरकारबाट मुआब्जाको पैसा गयो, त्यसमा पशुपतिनाथको जलहरी लाउने कार्यमा खर्च भयो’, उनले भने ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयतर्फ मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेका बताउँदै समितिलाई विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त संस्थाहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न सुझाव दिए । साथै अन्य बढी बेरुजु भएका विभिन्न १० मन्त्रालयका सचिवले बैठकमा आ–आफ्नो मन्त्रालयको बेरुजुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
