काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव दिएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पसबल बनाउन करका दर परिमार्जन र प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गरेको हो ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ भने व्यक्तिगत आयकरतर्फ एक प्रतिशत कर लाग्ने सीमालाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन र अधिकतम ३९ प्रतिशतको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरेको छ । संघले ब्याजमा लाग्ने हालको छ प्रतिशत करलाई घटाएर पुनः पाँच प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसैगरी नीतिगत सुधारतर्फ, वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने परिपाटी परिमार्जन गर्न सघले सुझाव दिएको छ ।
संघले आगामी बजेठमार्फत असल वर्गका ऋण र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजनलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।