अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सहायताअन्तर्गत दिने सम्झौता गरेको ५५ अर्ब रूपैयाँ लिने कि नलिने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दल नेकपाले नौटङ्कीपूर्ण बहस चलाएको छ । केही दिनअघि मात्र सकिएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले अमेरिकाले दिन लागेको एमसीसी सहायता इन्डोप्यासिफिक एमसीसी सहायता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको आशंका गर्दै त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय ग-यो र त्यो सहायता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने शर्त सार्वजनिक ग-यो ।
बैठकमा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित थिएनन् । तर, सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबाहेक अरु एमसीसी सहायत लिनुपर्ने पक्षमा बोले पनि बैठकले अमेरिकासँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । बैठकको निर्णयको स्प्रिटअनुसार सरकार र पार्टी सचिवालयले समन्वय गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको एक साता बित्न नपाउँदै र अमेरिकासँग स्पष्टीकरण मागेर पत्र पनि नपठाइँदै सो पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अमेरिकाको एमसीसी सहायतासम्बन्धी प्रोजेक्ट इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अन्तरवार्ता दिएका छन् ।
त्यही शैलीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका भनाइ पनि आइरहेका छन् । अमेरिकासँग आफैँ स्पष्टीकरण माग गर्ने र अमेरिकाले केही नबोल्दै आफैँ अमेरिकी प्रवक्ताजस्तो बनेर जिम्मेवार तहबाटै एमसीसी सहायतासम्बन्धी प्रोजेक्ट इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भन्ने परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्याक्ति सार्वजनिक हुनुले नेपाल र अमेरिकाबीचको आपसी सम्बन्धलाई नै चिस्याउने काम गरेको छ । यस्तो दोहोरी पीपलपाते व्यवहारले कूटनीतिलाई पङ्गु बनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले होस् वा अरु कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने हो । चाहिएको छैन र विभिन्न आशंका छ भने सहायता लिन्न भनेर जवाफ पठाए भइहाल्छ । तर, यसरी नौटङ्की गरिरहनु आवश्यक छैन । यस्तो नौटङ्कीले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पङ्गु साबित गराउँछ । सरकारले कूटनीतिक मामिलामा यस्तो दोधारेपन देखाउन हुँदैन, स्पष्ट हुनुपर्छ ।
