काठमाडौं । हरेक वर्ष जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि पुँजीगत खर्च सबैजसो वर्षमा निकै कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बजेटको निकै ठूलो हिस्सा चालू खर्च अर्थात् मुलुकको नियमित प्रशासनिक कार्यमा मात्र खर्च हुने गरेको देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/०७१ देखि ०८२/०८३ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा कुल एक सय ८० खर्बको हाराहारीमा बजेट आएको छ । तर उक्त बजेटको निकै सानो हिस्सा अर्थात् ४० खर्ब रुपैयाँजति मात्र पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणको कार्यमा खर्च भएको छ भने बाँकी सबै चालू शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्च शीर्षकमा छुट्याउने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आव २०८२/०८३ मा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसअघि अर्थात् आव २०८१/०८२ मा पनि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट घोषणा गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
आव २०८०/०८१ मा पनि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट घोषणा गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छट्याएको थियो । आव २०७९/०८० सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा सात खर्ब ५३ अर्ब र पुँजीगत खर्च शिर्षमा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/०७९मा पनि सरकारले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट घोषणा गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा छ खर्ब ७८ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आव २०७७/०७८मा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब र पुुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आव २०७६/०७७ सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा नौ खर्ब ५७ अर्ब र चालू पुँजी शीर्षकमा चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/२०७६ पनि सरकारले कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आव २०७४/०७५ पनि सरकारले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा कुल आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आव २०७३/०७४ मा पनि सरकारले कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा कुल छ खर्ब १७ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको थियो । आव २०७२/०७३ मा पनि सरकारले कुल आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू पुँजी शीर्षकमा चार खब ८४ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१/०७२ सरकारले कुल छ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउँदा चालू पुँजी शीर्षकमा कुल तीन खर्ब ९८ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखियो । आव २०७०/०७१ मा भने सरकारले कुल पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदा चालू पुँजी शीर्षकको लागि तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने पुँजीगत खर्चको लागि भने कुल ८५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो १३ वर्षको यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि नेपालको वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।
