सहकारीमा जम्मा गरिएको त्यो पैसा केवल नोटको बिटो थिएन । त्यो हजारौँ नेपालीको जीवनभरको संघर्ष, पसिना, आशा, सपना र भविष्य थियो । कसैले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने सपना देखेर पैसा बचाएका थिए, कसैले बुढेसकालमा औषधि किन्न सहज होस् भनेर रकम जम्मा गरेका थिए, कसैले विदेशमा दिनरात पसिना बगाएर कमाएको पैसा ‘भोलि नेपाल फर्किएपछि केही सहज होला’ भन्ने आशामा सहकारीमा राखेका थिए ।
कसैले छोरीको विवाहका लागि, कसैले घर बनाउने सपना बोकेर, कसैले परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले आफ्नो पेट काटेर सानो–सानो रकम जोडेका थिए । उनीहरूलाई विश्वास थियो, बैंकभन्दा नजिक, आफ्नै समाजले चलाएको संस्था, आफ्नै मान्छेहरू भएको ठाउँमा राखिएको पैसा सुरक्षित हुन्छ । सहकारीलाई जनताको भरोसाको संस्था भनिन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा, सहर–सहरमा सहकारीलाई आर्थिक मुक्तिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र साझा समृद्धि’ भन्ने शब्दले हजारौँ नेपालीको मन जितेको थियो । तर आज त्यही भरोसा, त्यही सपना, त्यही विश्वास २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी र अपचलनको अन्धकारमा डुबेको छ ।
यो केवल एउटा आर्थिक अपराधको समाचार होइन । यो हजारौँ परिवारको आँसु हो । यो हजारौँ आमाबुबाको अधुरो सपना हो । यो ती मजदुरहरूको पीडा हो जसले विहानदेखि साँझसम्म इँटा बोक्दा बोक्दा आफ्नो शरीर थकाएर पनि भविष्यका लागि केही रकम बचाएका थिए । यो ती किसानहरूको पीडा हो जसले खेतबारीमा पसिना बगाएर, आफ्नो उत्पादन बेचेर आएको सानो रकम सहकारीमा राखेका थिए । यो ती विदेशिएका युवाहरूको दुःख हो जसले मरुभूमिको तातो घाममा पसिना बगाएर पठाएको रकम आफ्नै देशमा सुरक्षित होला भन्ने आशा गरेका थिए । यो ती वृद्धवृद्धाको आँसु हो जसले जीवनभरको कमाइ बुढेसकालमा सहारा बनोस् भनेर सहकारीमा राखेका थिए । आज उनीहरू आफ्नै कमाइको पैसा माग्दै सडकमा उभिन बाध्य छन् । कतिपयले औषधि किन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय विद्यार्थीको पढाइ रोकिएको छ । कतिपय परिवार ऋणमा डुबेका छन् । कतिपयको घरभित्र दैनिक झगडा र तनाव बढेको छ । कतिपय मानिस डिप्रेसनमा पुगेका छन् । कतिपयले अब न्याय मिल्छ भन्ने विश्वाससमेत गुमाउँदै गएका छन् । यो केवल आर्थिक क्षति होइन, यो मानिसको आत्मविश्वास, भरोसा र बाँच्ने आधारमाथिको प्रहार हो ।
जीबी राई र उनको समूहमाथि एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीबाट २१ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीले उनी मलेसियामा रहेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । देशका विभिन्न निकायले उनको संलग्नता पुष्टि गरिसकेका छन् । तर वर्षौँदेखि उनी पक्राउ परेका छैनन् । यहीँबाट जनताको मनमा गहिरो प्रश्न उठ्न थाल्छ, आखिर किन ? यदि एउटा सामान्य नागरिकले सानो अपराध गर्दा तुरुन्त पक्राउ पर्छ भने, २१ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलनको मुख्य आरोपी किन अझै स्वतन्त्र छ ? यदि राज्य चाह्यो भने किन उनलाई ल्याउन सकेन ? यदि नेपाल प्रहरीलाई उनको लोकेशन थाहा छ भने, किन कारबाही भएन ? यदि अदालतमा मुद्दा दर्ता छन् भने, किन निष्कर्षमा पुग्न यति ढिलाइ भइरहेको छ ? आखिर किन जनताको आँसु सुनेर पनि राज्य मौन देखिन्छ ?
आज धेरै पीडितहरूको मनमा एउटै भावना छ, यो केवल असक्षमता होइन, कतै संरक्षण त होइन ? किनकि जब आरोपीका कम्पनीहरू अझै सञ्चालन भइरहेका देखिन्छन्, निजी व्यापार चलिरहेका हुन्छन्, सञ्चालकहरू खुलेआम समाजमा हिँडिरहेका हुन्छन्, तर बचतकर्ताहरू आफ्नै पैसा माग्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन्, तब जनताले राज्यप्रति शंका गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यदि सामान्य नागरिकमाथि कानुन तुरुन्त लागू हुन्छ भने अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि किन उस्तै कठोरता देखिँदैन ? किन पीडितलाई मन्त्रालय, सहकारी विभाग, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र अदालतको ढोका धाउन बाध्य बनाइन्छ ? किन एउटाले अर्को निकायलाई दोष दिन्छ ? किन समस्या समाधानभन्दा प्रक्रियाको नाममा समय बिताइन्छ ? आखिर किन गरिबको आँसु सधैँ सस्तो ठानिन्छ ?
सहकारीको नाममा भएको यो ठगीले केवल केही व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा पीडित बनाएको छैन, यसले सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीमाथिको भरोसा नै हल्लाइदिएको छ । सहकारीको मूल भावना सामूहिक समृद्धि थियो । गाउँका सामान्य नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले सहकारी अभियान अघि बढाइएको थियो । बैंकसम्म पहुँच नभएका नागरिकका लागि सहकारी आशाको केन्द्र बनेको थियो । तर केही व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँच, कमजोर नियमन, राज्य संयन्त्रको लापरवाही र जनताको विश्वासलाई प्रयोग गरेर सहकारीलाई निजी साम्राज्य बनाउने माध्यम बनाए । जनताको बचतलाई निजी कम्पनी, नेटवर्किङ व्यापार, मिडिया, हर्बल कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिगत लगानीमा प्रयोग गरियो । यदि नियमन बलियो भएको भए, यदि समयमै निगरानी भएको भए, यदि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी पूरा गरेको भए, आज हजारौँ परिवारको भविष्य अन्धकारमा डुब्ने थिएन ।
सबैभन्दा पीडादायी कुरा के छ भने, पीडितहरू वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । कतिपयले उजुरी दिएको चार चार वर्ष बितिसकेको छ । उनीहरूलाई कहिले समस्याग्रस्त घोषणा हुन्छ भनिन्छ, कहिले फाइल यता छैन उताबाट आउँछ भनिन्छ, कहिले कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भनिन्छ । तर उनीहरूको जीवन भने रोकिएको छैन । उनीहरूको आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ । औषधि रोकिँदैन, छोराछोरीको पढाइ रोकिँदैन, घरभाडा रोकिँदैन, जीवनका संघर्ष रोकिँदैनन् । तर राज्यको प्रक्रिया भने रोकिने, ढिलाइ हुने र अल्झिने काम मात्रै भइरहेको जस्तो देखिन्छ । पीडितहरूका लागि हरेक दिन मानसिक यातना बनेको छ । उनीहरू बिहान उठ्दा पनि आफ्नो पैसा सम्झन्छन्, राति सुत्दा पनि त्यही पीडा बोकेर सुत्छन् ।
आज धेरै बचतकर्ताहरूले एउटा कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्, ‘हामीलाई जीबी राई होइन, हाम्रो पैसा चाहिएको हो ।’ यो सामान्य वाक्य होइन, यो पीडाको चिच्याहट हो । किनकि धेरै मानिसहरूलाई अब न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा कम हुँदै गएको छ । उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ, सायद ठूलो पहुँच भएकाहरू सजिलै उम्किन्छन् र गरिब नागरिकले केवल रोइरहनुपर्छ । यही भावना समाजका लागि सबैभन्दा खतरनाक हो । जब नागरिकले राज्यमाथि विश्वास गुमाउन थाल्छ, तब केवल एउटा मुद्दा होइन, सम्पूर्ण प्रणाली कमजोर बन्छ ।
सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गरेको, केही साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु गरिएको, नियमन कडा बनाउने तयारी भइरहेको जस्ता कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर पीडितहरूको प्रश्न अझै उही छ, ‘हाम्रो सम्पूर्ण रकम कहिले फिर्ता हुन्छ ? मुख्य आरोपी कहिले पक्राउ पर्छ ? दोषीलाई वास्तविक कारबाही कहिले हुन्छ ?’ उनीहरूलाई अब भाषण होइन, व्यवहारिक परिणाम चाहिएको छ । उनीहरूलाई आश्वासन होइन, स्पष्ट कार्ययोजना चाहिएको छ । उनीहरू चाहन्छन्, जीबी राईलाई तत्काल पक्राउ गरियोस्, उनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गरियोस्, जनताको रकम लगानी भएका कम्पनीहरू जफत गरियोस्, संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् र पीडितको रकम फिर्ता गरियोस् । जनताले दया मागेका होइनन्, आफ्नो अधिकार मागेका हुन् ।
यो मुद्दा अब केवल एउटा व्यक्तिको अपराधमा सीमित छैन । यो राज्यको विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ । यदि सरकारले यति ठूलो आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन भने भोलि सामान्य नागरिकले कसलाई विश्वास गर्ने ? यदि जनताको पसिनाको पैसा सुरक्षित छैन भने सहकारी प्रणालीप्रति भरोसा कसरी बच्ने ? यदि पहुँचवालाका लागि कानुन कमजोर र गरिबका लागि मात्र कठोर हुन्छ भने लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कसरी टिक्ने ?
आज हजारौं पीडित परिवार सरकारतर्फ आशाले हेरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक भाषण होइन, न्याय चाहिएको छ । उनीहरूलाई सहानुभूति होइन, आफ्नो रकम फिर्ता चाहिएको छ । किनकि सहकारीमा राखिएको त्यो पैसा केवल रकम थिएन, त्यो उनीहरूको जीवन थियो, सपना थियो, सन्तानको भविष्य थियो, बुढेसकालको सहारा थियो, परिवारको आशा थियो । सरकारले अब ढिलाइ होइन, निर्णय गर्नुपर्छ । दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ । पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र भविष्यमा यस्तो अपराध दोहोरिन नदिने कडा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र इतिहासले यो समयलाई गरिबको पसिना लुटिँदा राज्य मौन बसेको कालो समयका रूपमा सम्झिनेछ । अनि त्यो इतिहासमा केवल जीबी राईको नाम मात्र होइन, मौन बसेको राज्यको नाम पनि लेखिनेछ ।
