काठमाडौं । हङकङमा दर्ता भएको डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट्स लिमिटेडमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । हङकङ कम्पनी रजिष्ट्रारको अभिलेखअनुसार सन् २०१३ मार्च २७ मा स्थापना भएको उक्त कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी तथा निर्देशकमा राधेश्याम सर्राफ र रत्ना सर्राफ रहेका थिए ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक करोड ५० लाख हङकङ डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब ३० करोडबराबर देखिन्छ । तर यही कम्पनीले नेपालमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड र ब्लु इनर्जी लिमिटेडलगायत कम्पनीहरूमा करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको देखिएपछि लगानीको स्रोत र कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
सार्वजनिक अभिलेखअनुसार कम्पनीमा राधेश्याम सर्राफ र रत्ना सर्राफले समान रूपमा ७५–७५ लाख सेयर धारण गरेका थिए । तर राधेश्याम सर्राफको सन् २०२२ मार्च २२ मा निधन भइसकेको बताइन्छ । त्यसपछि कम्पनीमा अहिले एक मात्र निर्देशकका रूपमा रत्ना सर्राफको नाम रहेको देखिए पनि मृतक सर्राफको सेयर भने अझै यथावत् रहेको अभिलेखले देखाउँछ । यसले कम्पनीको वर्तमान कानुनी अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
म्पनी कानुनी रूपमा सञ्चालन हुन सेयर हस्तान्तरण, उत्तराधिकारीको नाम दर्ता तथा बोर्ड संरचनामा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने सामान्य कम्पनी कानुनको सिद्धान्त हो । तर चार वर्ष पुग्दा समेत मृतक सेयरधनीको सेयर हस्तान्तरण नभएको देखिनुले कम्पनीको वैधानिक अस्तित्वमै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यदि कम्पनीमा अहिले एक मात्र निर्देशक मात्र बाँकी छन् भने अर्को गम्भीर प्रश्न कम्पनी सञ्चालन प्रक्रियासँग जोडिन्छ । कम्पनीका महत्वपूर्ण निर्णय, बैंकिङ प्रक्रिया, लगानी स्वीकृति, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा नियामकीय दस्ताबेज कसले हस्ताक्षर गरिरहेको छ भन्ने विषय अस्पष्ट देखिएको छ ।
विशेषगरी मृतक व्यक्तिको नाममा रहेको ठूलो सेयर हिस्सा हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कर्पोरेट निर्णयको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यस प्रकरणमा अर्को संवेदनशील विषय भारतीय विदेशी मुद्रा कानुन तथा भारतीय रिजर्भ बैंकसँग सम्बन्धित छ । स्रोतहरूका अनुसार राधेश्याम सर्राफ र रत्ना सर्राफ भारतीय नागरिक हुन् ।
दि भारतीय नागरिकहरूले विदेशमा कम्पनी स्थापना गरी विदेशी लगानी गरेका हुन् भने त्यसका लागि भारतीय कानुनी प्रक्रिया तथा आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । तर उक्त कम्पनी स्थापना तथा लगानी प्रक्रियामा भारतीय नियामकीय स्वीकृति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
वित्तीय क्षेत्रका केही जानकारहरूका अनुसार यदि अहिले रत्ना सर्राफले मृतक राधेश्याम सर्राफको सेयर आफ्नो नाममा स्थानान्तरण गर्न भारतीय निकायसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस क्रममा विगतको सम्पूर्ण विदेशी लगानी संरचना, रकमको स्रोत तथा अनुमति प्रक्रियामाथि भारतीय निकायले समेत गम्भीर अनुसन्धान गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यही कारण कम्पनी लामो समयदेखि यथास्थितिमा सञ्चालन भइरहेको आशंका व्यक्त हुन थालेको छ ।
तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नेपाल सरकार र नियामक निकायहरूमाथि उठेको छ । यति सीमित चुक्ता पुँजी भएको विदेशी कम्पनीले नेपालमा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको लगानी कसरी गर्यो ? उक्त लगानीको वास्तविक स्रोत के हो ?
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा नेपालका निकायहरूले वास्तविक लाभग्राही, रकमको स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुपालनको पर्याप्त परीक्षण गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न अहिले चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको दबाबमा रहेका बेला यस्तो लगानी संरचनाले देशको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाई लगानीको स्रोत, सेयर संरचना, बैंकिङ कारोबार तथा सम्भावित गैरकानूनी विदेशी लगानीबारे विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
कानुनी वृत्तमा यतिसम्म चर्चा हुन थालेको छ कि यदि विदेशी लगानीको स्रोत अवैध वा अपारदर्शी प्रमाणित भयो भने नेपालमा गरिएको लगानी जफत, बैंकिङ कारोबार रोक्का तथा संलग्न व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
