सुशासनको नारा दिएर निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएको दल रास्वपाको सरकारले भर्खर आधासय दिन नघाएको छ । सामान्यतया जुनसुकै सरकार गठन भएपछि त्यसको मूल्यांकन गर्न सय दिनको समय मागिन्छ र दिइन्छ पनि । तर अहिलेको सरकारको समयभने सय दिन पुगेको छैन तर थोरै दिनमा नै यसले गरेका काम कुराहरू सदन सडक सबैतिर सबैले मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । यो बेलाका समामाजिक सञ्जाल र वरिष्ठ विज्ञहरूका टिप्पणी तथा आलेखहरूलाई आधार मन्ने हो भने सय दिन पर्खिन नसकिने गरी सरकारका अस्वीकृत कामहरूका थुप्रै लागेका देखिन्छ । सरकारले पहिलो दिनदेखि नै जसरी मान्छेहरूलाई छानी–छानी र प्रतिशोध नै देखिनेगरी धरपकड गर्यो । त्यसलाई सच्याउँदा–सच्याउँदा अदालत नै हैरानीमा परेको हुनुपर्छ भने त्यसबाट समाज जति त्रसित भयो त्यसको लेखाजोखा अलग्गै छ । भ्रष्टाचार देखिका कतिपय असामाजिक कुराका थुप्रो नै लागिसकेका छन् । त्यसैमध्येमा एउटै कसूरमा आफ्नालाई माफी र अरुलाई फासी दिने जस्तो काम पनि यी समयमा देखिइरहिएको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने आफ्नालाई जस्तोसुकै कैफियतबाट चोख्याउन जे पनि गर्न तयार भइएका उदाहरण पनि यहीबीचमा प्रकट भइरहेका छन् जसलाई दुःखद् नै मान्नुपर्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको आर्थिक अपचलनको छानबिनसम्बन्धी विषय ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति आर्जनका लागि बिचौलिया तथा विवादास्पद व्यापारीसँगको आर्थिक साझेदारी देखिएका कारण नियुक्त भएको महिना दिन पनि नपुग्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामा नआएको भए सिंगो सरकारमै दाग लाग्ने थियो । त्यसबाट चोखिन उनलाई राजीनामा दिन लगाइयो । तर उनले चलाएको गृहमन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीले अरुलाई दिन मानेनन् । त्यसबेला अर्को मान्छे पनि यस्तै दागी परेको खण्डमा सरकार प्रष्टिकरण दिनसमेत नपाउने गरी झनै बदनाम हुने डरले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै अरुलाई दिन नमानेका भनेर प्रचार पनि गराइयो । तर योजना अर्कै रहेछ भन्ने खुल्दै गयो जो सुशाकसनको नाराको विलकुल विपरीत देखिदैंछ । विवादमा मुछिएर पद गुमाएका पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद गुरुङमाथि छानबिन गर्न भनेर एउटा समिति बनाइयो । यसलाई १५ दिनको म्याद दिइयो । त्यही १५ दिनभित्र हुनेगरी यो रूपमा गठित छानबिन समितिका सदस्यलाई एउटा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था नेपाल बैंकको अध्यक्ष बनाइएको देखियो । केही अघिमात्रै यो बैंकका अध्यक्षलाई पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भनेर हटाइएको थियो । यही पदमा त्योभन्दा अर्को ठूलो राजनीतिक नियुक्ति गरिएको विषय आफ्नै घोषणाविपरीत त छँदै थियो । त्यसमाथि आफैँले कुनै विषयमा छानबिन लगाएर त्यो काम नसकिँदै यस्तो नियुक्ति गरिएको घटनालाई समाजले पचाउन सकेको छैन । जो स्वाभाविक पनि हो । पहिले नै सरकारको यस्तो छायामा पारिएको आयोगले गर्ने छानबिन कस्तो होला भन्ने आफैँ एउटा गम्भीर प्रश्न हुनुपर्छ ।
ठूलो आर्थिक अपचलन गरेको भनी हाल यही सरकारको हिरासतमा रहेका व्यक्तिस“ग ठूलो व्यापारिक साझेदारी रहेको देखिएर पछि गृहमन्त्रीबाट गुरुङले वैशाख १० गते राजीनामा दिएका थिए । उनलाई यो आरोपबाट चोख्याउन र सोही जिम्मेवारीमा फर्काउन योजनाबद्ध रूपले उनकै मित्र रहेका भनिएका व्यक्ति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाइएको भनेर पहिले नै गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला सरकारले उनैलाई ठूलो बैंकको अध्यक्ष बनाएको घटना निश्चय नै सामान्य होइन । यसले तीन सदस्य रहेको छानबिन समितिका बाँकी सदस्यसमेतलाई यता छानबिन चलिरहँदा यसरी प्रलोभन दिइएको मानियो भने आश्चर्य नहोला । यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको रेकर्ड छैन । सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गरेर झण्डै १६ सय जना सरकारी पदाधिकारीलाई अवकाश दिएपछि यो बैंकका बहालवाला अध्यक्ष पनि हट्न बाध्य भएका थिए । तर अहिले भएको यस्तो नियुक्तिले छानबिनमै गम्भीर शंका पैदा गराएको छ । यो ठाउँमा सरकारले यो छानबिनमा प्रभाव पार्ने आफ्नो नियत नरहेको भन्ने भरपर्दो रूपले पुष्टि गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने सुशासनमा ठूलो धब्बा लाग्ने छ ।
