काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र भदौ २४ मा नवयुवा (जेनजी)को शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पाँच दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कारबाही तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आन्दोलनको क्रममा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले बुधबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकारका प्रमुख तथा मन्त्रीमण्डलका सदस्यलगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । ओली, लेखक र गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको बताइएको छ । मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको हुँदा उनीहरू तीन जनालाई कानुन भए कानुनअनुरूप र नभए कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘ओली, लेखक र गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२)(ग) बमोजिम कारबाही गर्न, निजहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातप्रभावी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०७२, अंक ९, नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लिखित तीनै जनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमका प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन । विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनबाहेक अन्य घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न ओली, लेखक र गुरुङको नाममा सिफारिस गरिएको छ ।
सुरक्षा प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नू
आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई कारबाही गरी कारबाहीको जानकारी आयोगलाई दिन आग्रह गरेको छ । उनीहरूमाथि मानवअधिकार उल्लघंन गरेको आरोप रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) बमोजिम प्रक्रिया पु¥याई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । कारबाही पश्चयात सोको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७(२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २(ग) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै निजहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिइने गरी रेकर्ड राख्ने समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले सबुद प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर हेर्दा २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा मुलुकमा जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा नेपाली सनेको कमजोरी रहेको बताएको छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लिखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने तथा सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’, प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाको परिवारको हकमा र प्रदर्शनका क्रममा मारिएका अन्य मृतकका हकवाला परिवारलाई दिएसरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । पहिचान नभएका १२ जनाको हकमा पहिचान गरी निजका हकवाला परिवारलाई पनि अन्यसरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २५ मा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएका बाल सुधार गृह नौबस्ता, बाँकेका ५ जना बाल बिज्याइँकर्ता, रामेछाप कारागारका ३ जना र धादिङ कारागारका २ जना कैदीबन्दी गरी १० जनाको घटना सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा बालबन्दी तथा कैदीबन्दीका हकवाला परिवारलाई अन्यलाई दिएसरहको राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के–कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नुपर्ने हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार र व्यवसाय गर्न पाउने हक तथा सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्यांकन गरी यथासक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
छानबिन आयोगकै संयोजक कार्की तानिए, पूर्वगृहमन्त्रीद्वयलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन
आयोगले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका संयोजक एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीसँगै पूर्वगृहमन्त्रीद्वय ओमप्रकाश अर्याल, सुधन गूरुङ तथा अभियान्त तथा आह्वानकर्ता सुधन गुरुङ, तोषिमा कार्की, अमनप्रताप अधिकारी, आशिका तामाङलगायत दर्जनौँ अधिकारीहरूलाई अनुसन्धान गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा आयोजकहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण गरिएबमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकोले अबदेखि आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा माटी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुमन गुरुङ समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश कार्की, पूर्वगृहमन्त्रीद्वय ओमप्रकाश अर्याल, सुधन गूरुङ तथा अभियान्त तथा आह्वानकर्ता सुधन गुरुङ, तोषिमा कार्कीलगायतले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् ‘जेनजी प्रदर्शन’का सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ । उनीहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् ‘जेनजी प्रदर्शन’का सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुनसक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परेको–नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए–नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए–नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नु, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनीहरूले व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चिततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘रविलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्नेलाई कारबाही गर्नू’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति (रास्वपा) रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । लामिछाने अनधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्यलाई आयोगले कानुनविपरीत भनेको छ । ‘सभापति लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानुनविपरीत रहेको भनी व्याख्या गरिसकिएको र सो कार्य मानवअधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को–कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनीष झा, हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेका प्रकृतिका घटनाहरू भविष्यमा पुनः नदोहोरिन नदिन नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिँदा देहायबमोजिम गर्न, गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने । आन्तरिक दंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्न, दंगा नियन्त्रणका उपायहरू राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरवलोकन गर्न, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू हाल जहाँ जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले नयाँ कानुन निर्माण नभएसम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन माथि तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू हाल जहाँ जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानवअधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(१)(छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने भनेको छ ।
‘टीओबी’ समूह तथा अन्य व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्नू’
भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भीडलाई उक्साउने सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने ‘टीओबी’ समूह तथा अन्य व्यक्तिहरू दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाउँमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेतमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने ‘टीओबी’ समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुरक्षा फौजको कारबाहीमा संसद् भवन परिसरलगायतका स्थानमा भएको कारबाही र सोही क्षेत्रबाट ७६ जना (प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारी)को मृत्यु भएको अवस्थामा फिल्डमा रहेका सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने उच्चस्तरीय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिसकिएको हुँदा सोबाहेक फिल्डमा खटिएका गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूका विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ । २४ गतेको घटनाको विषय अधिकांश आपराधिक कार्य हो भनी माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिसकिएको हुँदा त्यस्तो आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरकोे छ ।
‘सुरक्षकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैबाट गल्ती’
आयोगले प्रदर्शन रोक्न सुरक्षाकर्मी समानुपातिक बलको सिद्धान्तविपरीत र प्रदर्शनकारी पेट्रोल बमलगायतका हतियारसहित प्रदर्शनमा संलग्न भएको बताएको छ । आयोगले प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैबाट गल्ती भएको ठहर गरेको छ । उक्त करण आन्दोलनको क्रममा ४२ जनाको मृत्यु भएको हो ।
‘काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोगको अनुसन्धान समिति समक्ष बयान गर्दा ‘मैले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्फ्यु लगाएको हुँ । गोली चलाउने आदेश दिएको छैन, घुँडामुनि लाग्ने गरी रबरको गोली चलाउने आदेश प्रहरी प्रमुखमार्फत दिएको हुँ’ भनी स्पष्ट बयान गरेको देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धान टोलीले संकलन गरेको विवरणअनुसार भदौ २३ गते बेलुकासम्म काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्र र अन्य ठाउँ गरी देहायबमोजिम १९ जनाको र पछि विभिन्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा २३ जना गरी जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएकोमा ‘फोरेनसिक साइन्स एण्ड ब्यालेष्टिक रिर्पोट’अनुसार मृत्यु हुने धेरै व्यक्तिहरूको टाउको, घाँटी, छातीमा ५.५ मिलिमिटर धातुको गोली लागी मृत्यु भएको देखिन्छ भने थोरैको ७.७ मिलिमिटर धातुको गोली लागी मृत्यु भएको र एक जनालाई रबर बुलेट लागी मृत्यु भएको देखिन्छ’, अयाोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
आयोगले ५.५ मिलिमिटर र ७.७ को मिलिमरटरका धातुको गोलीहरू घुँडामुनि नलागेर अधिकांशको छाती, टाउकोजस्ता संवेदनशील अङ्गमा लागेर मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन, समानुपातिक बलको सिद्धान्तको प्रयोगको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पनि हिंसामा उत्रिएका भनिएका प्रदर्शनकारीसँग कुटो, पिक, पेट्रोल बमजस्ता घरेलु हतियार छन् भने सुरक्षा फौजले ‘एसएलआर र इन्सास’ हतियारजस्ता युद्ध क्षेत्रमा प्रयोग हुने हतियार प्रयोग गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, सीसीटीभी फुटेज र भिडियो हेर्दा संसद् भवनमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी संसद् भवनको दक्षिण र पश्चिम सडकपारि सडकमा हिँडिरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई गोली लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।
यस अवस्थामा समानुपातिक बलको सिद्धान्तअनुसार धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन बल प्रयोग गरेको भन्ने सुरक्षा फौजको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यस कारण भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षा फौजले भिड व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा प्रयोग गरेको बल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तअनुकूल थियो भनी मान्न सकिएन । यसरी काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भिड व्यवस्थापनमा खटिएको सुरक्षा निकायको जिकिरका आधारमा मात्र मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वबाट निजहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी भएको थियो प्रर्दशन
आयोग प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बिहान करिब १०ः३० बजे अन्दाजी ३,०००/३,२०० जनाको संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदान गरेको अनुमतिको परिधिभित्र सुरु गरिएको ¥याली केही समयभित्र नै सो परिधि र क्षेत्र नाघी बबरमहल, बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँबानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडि आइपुगेको, तत्पश्चात् प्रदर्शनकारीहरूको संख्या बढेर २०/२५ हजार जना भएका थिए । सोही समयमा ‘टोओबी’ लेखिएका कालो ‘टिसर्ट’ लगाएका र हात तथा शरीरमा ‘ट्याटु’ खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूह आएर भिडलाई अगाडि बढ्न उत्तेजक बनाएको देखिन्छ ।
प्रतविदेनअनुसार एभरेस्ट होटलअगाडि अन्दाजी २०/२५ हजार भिड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर माटी नेपाल संस्थाका सुमन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भई दंगामा परिणत भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मात्र सुरक्षाकर्मीबाट अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग भएको पाइयो। साथै अश्रुग्यासका कारण आक्रोशित भिडले बानेश्वरस्थित संसद् भवनको १ गेट अगाडि ढुङ्गामुढा सुरु गरी सशस्त्र प्रहरीको ‘वाटर क्यानन’ तोडफोड गरी ‘वाटर क्यानन’को छतमा चढेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा सुरक्षा निकायलगायत जेनजेट अगुवाहरूले समेत आक्रोशित भिडलाई सम्झाई–बुझाई गरी फर्कन र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा करिब मध्याह्नतिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बल प्रयोग गर्ने आदेश दिएको र कर्फ्यु आदेश जारी गरेको देखियो ।
यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू किन र कसरी हिंसात्मक हुन पुगे भनी विश्लेषण गर्दा उक्त स्थानमा ‘टोओबी’ लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा ‘टोओबी’ लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूहको प्रवेशपछि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरी नवयुवा) विद्यार्थीलाई ढाल बनाई सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै ढुङ्गामुढा गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण गरी आगजनी गर्ने प्रयास समेत गरी धनजनको क्षति पुर्याएको स्पष्ट हुन आएको छ ।
त्यस्तैगरी एम्बुलेन्स, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन गर्न गएको सवारीसाधन समेत तोडफोड तथा आगजनी गरी कर्मचारीहरूलाई कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको समेत पाइयो । यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई योजनाबद्ध तवरबाट उक्साई, आक्रोशित बनाई सुरक्षा कर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्ने ‘टोओबी’समहूका १५/२० जनाको बाइकर समूहका व्यक्तिहरूको पहिचान, निजहरूको आयोजकहरूसँग के–कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?, उनीहरू कसैबाट सञ्चालित हुन् कि होइनन् भन्ने विषय अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट नदेखिएको हुँदा उल्लेखित प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने–भड्काउनेमा स्पष्ट रूपमा संलग्न देखिएको ‘टोओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा ‘टोओबी’ लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूहको वास्तविक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
