काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई भेटी काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो । इप्पानका अनुसार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा ५ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशीघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले आग्रह गरेको हो । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरू निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ । उनले भने, ‘सकेसम्म ४÷५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिरहेको बेला यस्ता गतिविधि बढ्दा उक्त लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ सरकारले सनसेट ल ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण हुने बताइन् । उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन् । पछिल्ला समयमा सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए जलविद्युत् आयोजना, ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशीघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाध रूपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ ।
इप्पानले बुधबार नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकोले सोहीअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ ।