काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘ऋण लिएर घ्यू खाने’ प्रवृत्ति मौलाएको छ । सामान्य अर्थमा ऋण भनेको यहाँको आन्तरिक स्रोतले नधानेका ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा लगानी रकम अपुग भएमा लिने गरिन्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो बजेट बनाउन र बजेट स्रोतप्राप्तिको लागि ऋण लिने गरिएको छ ।
ऋण लिन नडराउने प्रवृत्तिले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममै मुलुकको कुल ऋण दायित्व बढेर २९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सोमध्ये आन्तरिकतर्फ झण्डै १५ खर्ब र बाँकी बाह्य ऋण छ । नेपालको जनसंख्याको पछिल्लो अवस्था हेर्दा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व बढेर झण्डै ९८ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यो ऋणलाई आधार मान्दा सरकारले आव २०८३/०८४ मा यही ऋणको साँवाब्याज तिर्नको लागि मात्र ठूलो मात्रामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘थप ऋण उठाउनु भनेको बजेटको आकार झन् बढ्नु र पुँजीगत खर्च झन् संकुचित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हो’, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटको आकार बढ्नु आफैँमा समस्या होइन, हाम्रो समस्या भनेको पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएको निकै सानो परिमाणको बजेट र त्यो पनि चालू आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म पूरापूर खर्च गर्न नसक्नु हो ।’
उनका अनुसार पुँजीगत खर्च कम र कमजोर हुनुले देशको समग्र आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन बजेटको आकार पनि ठिक्कको चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने र मुलुकले लिने ऋणलाई पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार वृद्धिको लागि लगाउनुपर्छ । ऋण लिएर चालू खर्चमा उपयोग गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकयता मुलुकको ऋण दायित्व लगातार बढ्दै गएको छ । जसअनुसार आव २०७१/०७२ पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा त्यसपछिका प्रत्येक आर्थिक वर्षहरूमा बढेर क्रमशः छ खर्ब २० अर्ब, छ खर्ब ९५ अर्ब, आठ खर्ब तीन अर्ब, १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब तीन अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब, २२ खर्ब ९९ अर्ब, २४ खर्ब ३४ अर्ब, २६ खर्ब ६९ अर्ब र चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो ऋण रकम बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने मुलुकको ऋण दायित्व बढ्दैमा अतालिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘अमेरिकाजस्तो मुलुक पनि ऋणमा चलेको छ, ऋण आफैँमा समस्या होइन, तर ऋण लिएको रकमले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि सबैमा प्लस हुनुपर्छ, माइनस हुनु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यस अर्थमा सरकारले आफ्नो नियमित खर्चको जोहो गर्नभन्दा पनि मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लागि खर्च गर्नेगरी ऋणको उपयोग गनुर्पछ ।’
