काठमाडौं । लगानी बोर्डले पोडवे, केबलकार विकासदेखि हाइड्रोपावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गरेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सञ्चालन गर्न तोकिएका उक्त कामहरू अघि बढाएको हो ।
बोर्डले काठमाडौं–हेटौंडा पोडवेका सम्बन्धमा परियोजनासम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि समझादी सम्झौता (एमओयू) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रेलमार्गको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले आवश्यक रकम छुट्याएको थियो भने बोर्डले सोही काम अघि बढाएको हो ।
बोर्डका ६५औँ बैठकले पोडवे र केवलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । बोर्डले वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग वार्ता भइरहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र वीरठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने बताएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले नेपाली व्यसायी वा कम्पनीलाई विददेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्याग गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने योजना अघि सारेको थियो । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रशितसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यस्तो व्यसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गुर्नपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५मा गर्नुपर्ने संशोधनबारे आवश्यक राय सुझाव संकलन गरी मस्यौदा तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले तीनवटा जलविद्युत् र गीन हाइडोजन परियोजनाका लागि एक खर्ब १५ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृति तथा समझारदी पत्र (एमओयू) सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
जसमा तल्लो अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनाको लागि आठ खर्ब ८४ अर्ब र बेतन कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको लागि ९३ खर्ब चार अर्बको लगानी स्वीकृत गरिएको हो । ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाको लागि छ अर्ब पाँच करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको लागि विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट (डीपीआर) तयारीका लागि समझदारी पत्र (एमओयू) सम्पन्न गरिएको छ ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रसँग सात खर्बबराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बबराबरका आयोजनाको निर्माणकार्य थालनी गरिने बताएको थियो । लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि लगानी बोर्ड, नेपालका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै बोर्डले पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्न एमओयू सम्पन्न गरेको छ । सरकारले बोर्डमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने योजना अघि सारेको थियो । कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने योजना रहेको थियो । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको थियो । तर सरकराले बोर्डमार्फत औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सेजको विकास गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
