नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदा सरकारका तर्फबाट विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने प्रतिबद्धता दोहोरिने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दा फेरि उही प्रश्न उठ्छ—किन नेपालमा पुँजीगत खर्च सधैं कमजोर रहन्छ ? चालु खर्च बढ्दो छ, प्रशासनिक खर्च विस्तार भइरहेको छ, तर सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित प्रगति देखिँदैन । यही कारणले देशको विकास गति सुस्त भएको मात्र होइन, नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्दै गएको छ ।
पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने सरकारी लगानी हो । यसले भविष्यमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार तयार गर्छ । तर नेपालमा यस्तो खर्चको अवस्था वर्षौंदेखि कमजोर छ । अधिकांश वर्षमा सरकारले छुट्याएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्दैन । अझ विडम्बना के छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसलाई “असारे विकास” भनेर आलोचना गरिन्छ । यसले खर्चको गुणस्तरसमेत कमजोर बनाउँछ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको पहिलो कारण प्रशासनिक ढिलासुस्ती हो । विकास आयोजनाको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा सामान्य परियोजनाले समेत मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल र समयखाने बनाएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारीभन्दा प्रक्रियामुखी सोच बढी हुँदा काम छिटो गर्नेभन्दा फाइल सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
दोस्रो ठूलो समस्या कमजोर योजना छनोट र तयारी हो । नेपालमा धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययनबिनै बजेटमा समावेश गरिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदननै तयार नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याइन्छ । जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण र प्राविधिक तयारी पूरा नगरी आयोजना सुरु गर्दा बीचमै काम रोकिन्छ । परिणामतः बजेट खर्च हुन सक्दैन । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि हचुवाको भरमा आयोजना घोषणा गर्ने संस्कृतिले पनि समस्या बढाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता पनि पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो । नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिने परम्परा छ । नयाँ मन्त्री आएपछि अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका आयोजनामा चासो घट्ने वा पुनः समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीहरू निर्णय लिन हिच्किचाउँछन् । विकास आयोजनाभन्दा सत्ता जोगाउने राजनीति प्राथमिकतामा पर्दा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुन्छन् । चौथो समस्या सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग जोडिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र विवादित छ । बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का स्वीकृतिसम्म लामो समय लाग्ने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, ठेकेदारले काम नगर्ने वा बीचमै छोड्ने समस्या सामान्य बनेका छन् । निर्माण व्यवसायी र राजनीतिक पहुँचबीचको अस्वस्थ सम्बन्धले पनि परियोजनाको गुणस्तर र समयतालिकालाई असर गरेको छ । कतिपय ठेकेदारले क्षमता नभए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का लिन्छन्, जसले आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
पाँचौं कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । विकास बजेटलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुको सट्टा धेरै ठाउँमा कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । योजनाको वास्तविक आवश्यकताभन्दा बजेट कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सोच हावी हुँदा खर्चको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ । अख्तियारको डर र अनुसन्धानको त्रासले इमानदार कर्मचारीसमेत निर्णय लिन नचाहने अवस्था बनेको छ । यसले कामको गति थप सुस्त बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन। स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार त दिइयो, तर पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासनिक क्षमता विकास गरिएन । धेरै स्थानीय तहमा योजना व्यवस्थापन, प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छ । फलस्वरूप बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीले पनि विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
नेपालको आर्थिक संरचनाले पनि पुँजीगत खर्चलाई असर गरेको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च हुने अवस्था छ । चालु खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित बन्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले सरकार राजस्व संकलनमै दबाबमा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत बजेट बढे पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभावले अपेक्षित परिणाम आउँदैन । अर्कोतर्फ, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि प्रभावकारी छैन । आयोजना समयमै सम्पन्न भए वा नभएको, खर्च गुणस्तरीय भयो कि भएन भन्ने विषयमा कडा मूल्यांकन कमै हुन्छ । ढिलाइ गर्ने ठेकेदार वा लापरवाह कर्मचारीलाई प्रभावकारी कारबाही नहुँदा जिम्मेवारीहीनता बढेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब काम गर्नेलाई दण्ड दिने प्रणाली कमजोर हुँदा सुधारको गति सुस्त भएको हो ।
पुँजीगत खर्च सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले योजना निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । पर्याप्त तयारी नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । आयोजना सुरु गर्नुअघि जग्गा, वातावरणीय अध्ययन र प्राविधिक तयारी पूरा गरिएको हुनुपर्छ। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र छिटो बनाउनु आवश्यक छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही र सक्षम निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसको लागि प्रशासनिक सुधार पनि अत्यावश्यक छ । निर्णय प्रक्रियालाई छोटो र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउँदै कामको मूल्यांकन कार्यसम्पादनका आधारमा गर्नुपर्छ । चौथो, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र दीर्घकालीन विकास योजनामा निरन्तरता रहने वातावरण आवश्यक छ ।
त्यसैगरी संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल अनुगमन प्रणाली र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापनले खर्च क्षमता बढाउन सक्छ । विकास खर्चलाई वर्षको अन्त्यमा केन्द्रित नगरी सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु केवल आर्थिक समस्या होइन; यो शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक कार्यक्षमतासँग गाँसिएको विषय हो । जबसम्म योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र दक्षता स्थापित हुँदैन, तबसम्म बजेट भाषणमा विकासका ठूला सपना सुनिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन देखिने छैन । नेपालले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भने पुँजीगत खर्चलाई केवल अंकको रूपमा होइन, विकासको मेरुदण्डका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
