नियमित र कर्मकाण्डीको सट्टा रूपान्तरणकारी बजेट ल्याएर गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटको आकार देशको वास्तविकताभन्दा ठूलो छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट मात्रै १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने भनेर २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जुन कर संकलनको लक्ष्य सरकारले पूरा गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बजेटले तल्लो वर्गका नागरिकलाई उठ्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धिको भार बोकाउने पक्का छ भने मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिको दर छ प्रतिशत हुने घोषणा नै गरेको छ । जुन चालू आवको मूल्यवृद्धि भन्दा झण्डै आधा बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि जेठ १४ गतेसम्म १० खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड छ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको कारण आगामी आवमा कर संकलनको दर यही गतिमा हुने हो भने राजस्वले लक्ष्य पूरा गर्न सक्तैन । राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर सरकारले घोषणा गरेअनुसार हुने छैन । तर, मूल्यवृद्धि भने सरकारले घोषणा गरेको भन्दा बढ्न सक्छ, घट्ने अवस्था छैन ।अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर बजेट ल्याएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । अर्थशास्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्री वाग्लेले यसरी बढाएर ल्याएको बजेट देशको वास्तविक अर्थतन्त्रको भन्दा पनि राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा लिइएको छ ।
उक्त खर्च धान्नको लागि सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड संकलन गर्ने दाबी गरेको छ । दाबीअनुसार रकम संकलन हुँदा पनि खर्च गर्नका लागि सरकारलाई छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्दैन । सो अपुग बजेट वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ल्याउने दाबी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि नपुग्ने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुँदा एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने दाबी गरिएको छ ।बजेटको आकार ठूलो भए पनि करको स्रोतहरू कमजोर छ । कमजोर स्रोत परिचालन गरेर सरकारले लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्यअनुसार कर उठाउन नसक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था छैन । करको स्रोतहरू कमजोर देखिए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा भन्दा बढाएर ल्याएको बजेटमा लक्ष्यअनुसार कर संकलन नहुने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउन सकेन भने सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमबीचमै अलपत्र पर्नेछन् । कार्यक्रम अलपत्र पर्दा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुने छैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पार्नेछ । आगामी आवको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भने करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) तोकेको थियो ।शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउँदै दिगो विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने भने पनि त्यो देखिँदैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरे पनि गत भदौ २४ गते भएको निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणप्रति सरकार बजेटमा मौन छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि–अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक्र प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको दाबी गरे पनि त्यसको विश्वासिलो आधार छैन । यद्यपि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास भने गरेको छ ।
नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा सुधार आउनुपर्छ । तर, अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सरकारले सोचेको जस्तो छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको बेला आएको बजेटको आकार सानो थियो भने सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि कुनै सकस हुने थिएन । तर, सरकारले लिएको राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अति महत्वकांक्षी देखिन्छ ।यद्यपि देश अहिले राजनीतिक अस्थिरताको दूष्चक्र समाप्त भएको अवस्थामा छ । किनकि सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट संख्यामा छ । उसलाई कानुन बनाउन विपक्षीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।राजनीतिक स्थिरितको संकेत देखिएको कारण अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख अवस्था भने छ । सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चितिसहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना छन् भने युवा जनसाङ्ख्यिक शक्ति ठूलो पुँजीका रूपमा उपस्थित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास भने कायमै छ । यसलाई सरकारले पनि बजेटमार्फत स्वीकार गरेको छ ।उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा पुनरवलोकन भने सरकारले गरेको छ । करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई दश प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ ।औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुनेगरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको कारण उद्यम गर्नेलाई हौसला दिएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ भने भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ ।
सडक पूर्वाधारको विकासलाई महत्व सरकारले बजेट मार्फत दिएको छ । यदि सरकारले भनेको जसरी सडक पूर्वाधार विकास भयो भने आर्थिक वृद्धिमा भने सहयोग पुग्नेछ । नेपालजस्तो जटिल भौगोलिक अवस्था भएको देशमा पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सके आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।
