अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध पठाएको छ । प्रदेशमा तीन अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २०६ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ सय अर्बभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।