सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मुलुकको सिंगो वित्तीय संरचनामा नै सुधार ल्याउने संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सरकारको तर्फबाट संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा बजेटले मुलुकको सिंगो बैंकिङ क्षेत्र, पुँजी बजार, रेमिट्यान्स सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने संकेत गरेको हो ।यसको लागि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको हाल रहेको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सुधार तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने भएको छ । सरकारले यसको लागि आगामी आवको पुस मसान्तसम्मको समयसिमा तोकेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जासँगै गैर बैंकिङ सम्पत्ति उच्च रूपमा बढेपछि बजेटमार्फत नै यस्तो समस्या समाधान गर्नै गरी यस्तो नीति लिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव ६० प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको छ । यस्तो कर्जामध्येमा वाणिज्य बैंकहरूमा पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको छ भने विकास बैंकहरूमा छ दशमलव १३ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा १२ दशमलव १९ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि निकै नै बढेको छ । चालू आवको चैत्र मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ५४ वटा संस्थामा कुल ५४ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा ४६ अर्ब १० करोड ७० लाख, विकास बैंकहरूमा चार अर्ब ९५ करोड ७० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूमा तीन अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको यस्तो सम्पत्ति रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्तिको व्यवस्थापन टाउको दुखाइ बनिरहेको बेला सरकारले बजेटमार्फत नै निकास दिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । बजेट घोषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘सरकारले विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र खडा गर्छौँ ।’
यसैगरी सरकारले आगामी बजेटमार्फत उधारो असुली (क्रेडिट रिकभरी) सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यावसायिक लेनदेनमा देखिने उद्यारो असुली समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी संरचना ल्याइने र विश्वका धेरै देशहरूमा यो कानुन कार्यान्वयनमा रहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र कर्जा उठाउने अधिकार रहेको छ । तर सरकारले बजेटमार्फत क्रेडिट रिकभरी सम्पत्ति नीतिगत व्यवस्था गरे हाम्रोजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देशमा धेरै जनाले यसबाट फाइदा पाउने देखिएको छ ।
सेयरबजार सुधारमा शून्य सहनशीलताको नीति
सरकारले सेयरबजारभित्र रहेको व्यथितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै सेयरबजारमा हुने जुनसुकै किसिमको अवाञ्छित गतिविधिलाई रोकेर पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यस्तो नीति अवलम्बन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
सेयरबजारमा हुने सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर टे«डिङ अर्थात् भित्री कारोबार, म्यानुपुलेटिङजस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा सरकारले गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पुँजी बजारलाई मर्यादित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए । यसको लागि प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरण तथा बजार संरचनागत सुधार अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पुँजीबार सुधारको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्नै घोषणा गरेको छ । यसका साथै सरकारले विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरू पनि सार्वजनिक गर्नै तयारी गरेको छ । इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता वित्तीय उपकरणहरूको चरणबद्ध रूपमा सुरू गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन मिल्ने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने तथा सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्नै घोषणा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् ।
तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमाको पहु“च ९० प्रतिशत जनतामा पु¥याइने
काठमाडौं, सरकारले आगामी तीन वर्षमा स्वास्थ बीमाको पहुँच ९० प्रतिशत जनतामा पु¥याइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आव २०८३÷०८४ को बजेट घोषणा गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । निर्माण सुरु भएका अस्पताललाई तीन वर्षमा पूरा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउने गरिने उनले बताए ।
