सरकारले दर्जनौँ क्षेत्रमा करको दर हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक विधेयक, २०८३ सार्वजनिक गर्दै सरकारले दर्जनौँ क्षेत्रमा करको दर हेरफेर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले मदिरा ऐन, २०३१, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गरिएको जनाएको छ । सरकारले यसअघिको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क करलाई निरन्तरता दिएको छ । जसमा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण कर तोकिएको छ ।
प्रदूषण कर पेट्रोल तथा डिजेल पैठारीकर्तासँग असुल गरिनेछ । पैठारीकर्ताले कर शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व दाखिला नगरेमा सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाई असुल गरिने भएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुने बताइएको छ । सरकारले सडक निर्माण दस्तुरलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार विन्दुमा भन्सार कार्यालयले उठाउने भएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको हकमा प्रदूषण नियन्त्रण ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत असुल गरिने भएको छ । सडक निर्माण दस्तुर संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्नेछ र संकलन भएको दस्तुरको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क लिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकममा एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिनेछ । वैदेशिक राजगार सेवा शुल्क इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा त्यस्तो शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको प्रशासन वैदेशिक रोजगार विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) हकमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरेको तथ्यांक बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ । तर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने, नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेसमार्फत गरेको बिक्रीको कारोबारमा समेत कर लाग्ने छैन । नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रत्येक
