काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयकमार्फत केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्द्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।
विधेयकअनुसार आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा, औजार तथा सोको अत्यावश्यक सामग्री विस्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरबापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिससहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।
