कोरोनालाई भयङ्कर संक्रामक रोग भनी संसारले पहिचान गरेको कुरालाई नेपाल सरकारले भने त्यसको विपरीत हुनेगरी परिभाषा गरेर एक पटक फेरि आफ्ना नागरिकसामु छलछाम गर्न खोजेको छ ।यो आफ्ना जनतालाई महामारीबाट जोगाउने दायित्वबाट त पन्छिन खोजेको हो नै साथै राज्य चलाउने हैसियत पनि गुमाएको अवस्था हो । राज्य चलाउनेहरूका केही कर्तव्य हुन्छन् ।
यदि सरकारले कोरानालाई संक्रामक रोग नभनेर सामन्य मान्यो भने त्यो उसको देखादेखी छलछाम हो । यो रोगलाई संक्रामक भनेर नै गएको चैतदेखि साउनसम्म डरलाग्दो बन्दाबन्दी गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले नागरिकका लुगा समेत खोसेर नाङ्गै पारेका समाचारहरू आएका थिए । तर पछिल्लो समय संक्रामक रोग लागेका बेला राज्यका केही दायित्व हुने भनी संविधानले तोकेका कुरा पूरा नगर्न कोरानालाई सरूवा रोगको सूचीमा नराखेको हो भने त्यो अपराध नै हो ।
जानकारहरूका अनुसार सरकारले हालै जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । त्यसमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोग हो भन्नेमा सूचीकृत गरेको छैन । यसबाट सिधै संविधानमा व्यवस्था गरेको उपचारको दायित्वबाट सरकार भाग्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाका बारे परीक्षण, उपचार र मरेपछि लासको व्यवस्थापन नगर्ने भनी पन्छिएको अवस्था छ ।
कोराना सरुवा रोग होइन भनी यतिबेला सरकारले परिभाषा गर्न खोज्नु भनेको आफ्ना नागरिकलाई सिधै छलछाम गर्न लागेको अवस्था हो । सरकारकै सूचनामा यो भयङ्कर सरुवा रोग हो भन्ने त बारम्बार भनिरहेको छ । यसलाई कानुनमा सरुवा रोग भनिँदा नागरिकलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मात्र यसको पहिचान बदल्न खोजिएको हो भने योभन्दा बेइमानी अर्को कुरा के हुन सक्छ ? दुई वर्षपहिले पारित भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखेको छ ।
यो संविधानको व्यवस्थाअनुसारको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाअनुसारको ऐन हो । तर पछि के भयो भने संविधान र यो ऐन विपरीत हुनेगरी नियमावली प्रस्ताव भयो । यसले संविधानअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो नियमावलीले ऐन र संविधानको प्रावधान काट्न खोजियो । यो गम्भीर कुरा हो ।सरकारको यो कुरालाई सर्वोच्चले पनि मान्यता दिँदैन ।
गएको असोजको सर्वोच्चको आदेश हेरियो भने यो कुरा झनै प्रस्ट हुनेछ । त्यो आदेशमा भनिएको छ– ‘ऐनमा नै सरूवा रोगलाई आधारभूत सेवा मानिएको अवस्थामा नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ को उल्लेख भएको छैन भन्ने कुराले कुनै कानुनी अर्थ र महत्व राख्दैन । नियमावलीमा यो विषय नपरेको र ऐनअनुरूप नियम बनाइनुपर्ने भन्ने सामान्य समझको विषय हुँदा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि अविलम्ब समेट्नू ।’ यसले प्रस्ट हुन्छ कि सरकारको नियत यो अर्थमा गलत छ । अदालतले यति प्रस्टसँग भनेको कुरालाई पनि मानिँदैन भने यो निकै नै आपत्तिको कुरा हो । यसले शासनमाथि नै प्रश्न उब्जिन सक्छ ।
