वेइजिड. ।
चीनले यही सप्ताहान्तमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १४ देशसँग विशाल क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले बुधबार जनाएअनुसार अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आउनुअघि नै रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (आरसीईपी)मा चीनले हस्ताक्षर गर्नलागेको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएको छ ।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुको संगठन (आसियान)का १० सदस्यराष्ट्रले आरसीईपीमा आइतबार टेलिकन्फरेन्समा हुने बैठकसँगै व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नलागेका हुन् । ‘अहिलेसम्म सबै पहलहरु गरिसकिएको छ । हामी सम्झौताका बुँदाको सबै कुराहरु अक्षरशः कानुनी पुनर्विचारको काम गरिरहेका छौँ र यी देशका नेताहरुको सम्मेलनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेमा आशावादी छौँ’, बुधबार चिनियाँ सहायक वाणिज्यमन्त्री लि चेङगाङले प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भने ।
बिहीबारदेखि आइतबारसम्म आसियानको आयोजनामा हुने शृंखलाबद्ध टेलिकन्फरेन्समा हुने सम्झौताको हस्ताक्षर समारोहमा चिनियाँ प्रिमियर लि किक्वाङको उपस्थिति हुनेछ । हस्ताक्षर भए यो विश्वकै ठूलो व्यापार सम्झौता हुनेछ । यसका लागि आठ वर्षदेखि गृहकार्य हुँदै आएको छ । सम्झौतामा अटाउने १५ देशले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ओगट्छन् ।
त्यस्तै यो सम्झौतासँगै अन्य क्षेत्रीय व्यापार संगठनहरु ईयू, अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडाबीचको सम्झौता र कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ अग्रिमेन्ट फर ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) पनि सानो ट्रेडिङ ब्लक हुने बताइएको छ । सीपीटीपीपी सन् २०१७ मा अमेरिका बाहिरिएसँगै सन् २०१८ देखि सक्रिय भएको थियो ।
क्षेत्रीय व्यापार अनुगमनकर्ताहरुले आरसीईपी र सीपीटीपीपीमा अमेरिकाको अनुपस्थितिपछि क्षेत्रीय देशहरुलाई नयाँ नेतृत्वकर्ता देशको खोजी गर्न प्रेरित गरेको बताएका छन् । चीनले आरसीईपीलाई आफूले पाएको अवसरको रुपमा लिएको छ । उसले अमेरिकासँगैको आर्थिक सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदा क्षेत्रीय व्यापार नियमहरु आफू अनूकल बनाउने र व्यापारको विविधीकरण गर्ने अवसर पनि पाएको छ ।
चीन सरकारलाई व्यापारमा सल्लाह दिने एक विज्ञका अनुसार अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आउनुअगावै यसमा हस्ताक्षर गरिहाल्ने बाध्यताको नवीकरण भएको छ ।
आरसीईपी चीनको दीर्घकालीन रणनैतिक स्वार्थ र छिमेकी देशसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको ती सल्लाहकारले बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका जोय बाइडेन आएपछि अमेरिका पुनः सीपीटीपीपीमा जोडिनेछ ।
‘यदि अमेरिका सीपीटीपीपीमा जोडियो र आरसीईपीको पहल राम्ररी भएन भने धेरै देशहरु पुनः सीपीटीपीपीमा जाने सम्भावना छ’, ती सल्लाहकारले भने । आरसीईपीको पहल सन् २०१२ देखि भएको थियो । एसियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले चीनसँगको व्यापारघाटालाई कारण देखाउँदै गत वर्ष यसबाट हात झिकेको थियो । भारत बाहिरिएसँगै समयमै यसको पहल सकिनेमा प्रश्नहरु पनि उठेका थिए भने चीनसँग अस्ट्रेलियाको बिग्रिँदो कूटनैतिक सम्बन्धले आरसीईपी सम्झौताको चरणमा आउनेमा शंका थियो ।
अप्रिलमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले वासिङटन आफ्ना मित्रराष्ट्रहरु (केही आरसीईपीका सदस्यसहित) भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग विश्व आपूर्ति शृंखलाको पुनर्संरचनामा कोरोना महामारीसँगै अमेरिका लागेको बताएका थिए ।
बुधबार चीन सरकारको प्रेस कन्फरेन्समा उपविदेशमन्त्री लुओ झाहुईले चीनलाई खुम्च्याउन अमेरिका लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अमेरिकाको नेतृत्वमा अघि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ‘कोल्ड–वार’ मानसिकता फर्काउन उद्यत रहेको र आसियान केन्द्रीयतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिएको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘त्यसकारण चीन र आसियान दुवै यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, पेकिङ विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेशनल पोलिटिकल इकोनोमीका निर्देशक वांग योंगले कूटनैतिक दरार आए पनि चीन र अस्ट्रेलियाका लागि आरसीईपी आर्थिक सहकार्यको वैकल्पिक प्लेटफर्म हुने बताए । एससीएमपीबाट ।
