नयाँ दिल्ली ।
भारत सरकारले भारतीय नागरिकले विदेशमा लुकाएर राखेको सम्पत्ति (कालोधन)बारे अनुसन्धान गर्न आयकर विभागको भारतभर रहेको कार्यालयमा इकाइ गठन गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । सरकारले कर विभागको देशका विभिन्न भागमा रहेका सबै १४ जाँच निर्देशनालयमा विदेशी परिसम्पत्ति जाँच इकाइ (एफएआईयू) गठन गरेको हो ।
यी निर्देशनालयको पहिलो काम नै छापा मार्ने र खानतलासी लिने हो । सँगसँगै करछली रोक्नका लागि आवश्यक काम गर्नु हो । पीटीआईका अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ले केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको मञ्जुरीपछि इकाइ गठन गर्न पछिल्लो नोभेम्बरमा कर विभागको कुल ६९ पदलाई छुट्याएको थियो । सीबीडीटीले आयकर विभागको लागि नीतिनिर्माण गर्छ । यो इकाइ गठनको उद्देश्य नै विदेशमा भारतीयले जम्मा गरेको कालोधनतर्फ ध्यान दिनु बताइएको छ ।
सीबीडीटीका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नवभारत टाइम्सले जनाएअनुसार भारत सरकारले अहिले धेरै देशसँग सन्धि वा अन्य माध्यमबाट यसअघि भएका सम्झौता सुधारको लागि पहल गरिरहेको छ । यसकै माध्यमबाट कालोधनसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताइएको छ । यसका लागि आर्थिकक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी), वित्तीय कारबाही कार्यबल –एफएटीएफ)ले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अनुपालन गरिरहेको बताइएको छ । प्राप्त सूचनालाई समीक्षा गरेर कालोधन नियन्त्रण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।