काठमाडौँ ।
सरकारले उखु किसानसँग भएको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् । पुस १३ गते उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अबको २१ दिनभित्र (माघ ८) उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयले सो सम्झौता पालना नगरेसँगै किसानहरु न्यायिक संर्घषका लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भुक्तानीको लागि शनिबारदेखि न्यायिक संघर्षको आन्दोलन सुरु गर्ने बताए ।
समितिले शनिबारबाट सुरु गरिने न्यायिक संघर्षका आन्दोलनअन्तर्गत शनिबारदेखि फागुन ७ गतेसम्म किसान जागर अभियान, फागुन ८ गतेदेखि १४ गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने, फागुन १५ देखि २१ गतेसम्म एक छाक उपवास बसी खेतामा काम गर्ने र त्यसपछि माग सम्बोधन नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी किसानहरुको छ ।
माघ ५ गतेभित्र ६५ करोड रुपैयाँ किसानहरुलाई दिने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले सो रकममध्ये ५७ करोड भुक्तानी गरिसकेको समितिको भनाइ छ भने बाँकी आठ करोड रुपैयाँ पनि मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।मन्त्रालयको सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा समाप्त भइसकेको तर हालसम्म पनि किसानहरुको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएको भन्दै मन्त्रालयले कुन किसानहरुले कति रकम उद्योगीबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने र कति रकम भुक्तानी पाइसकेको किसानहरुको विवरण चिनी उद्योगीबाट सार्वजनिक गराउन नसकेको बताउँदै उनीहरुले सो विवरण सार्वजनिक नगराई दिँदा मन्त्रालयले दिएको मौखिक सूचनाबाट सन्देह, शंका तथा उपशंका उब्जिएको बताएका छन् । यस्तै मन्त्रालयले भुक्तानी पाउनुपर्ने र भुक्तानी पाइसकेको विषय सार्वजनिक नगर्दा सरकारी पक्षबाट विश्वस्त हुन समेत नसकिरहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले हामीसँग किसानहरुले के कति रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने सो एकीन विवरण नभएकोले समितिसँग विवरण माग गरिरहेको छ । सो विवरण समितिले पनि पटक–पटक उद्योग तथा उद्योगीहरुसँग माग गर्दा समेत उद्योग तथा उद्योगीहरुले समितिलाई सो विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको समितिको भनाइ छ ।
तसर्थ किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने एकीन रकमको विवरण उद्योग र उद्योगीहरुसँगै रहेकोले सो अनुसार किसानको सम्पूर्ण रकम किसानहरुको खातामार्फत भुक्तानी गरिसकेको विश्वसनीय एवं प्रमाण तत्काल सार्वजनिक नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुले बताए । समितिका सचिव हरिश्याम रायले सरकारी पक्षले फेरि पनि सम्झौता पालना नगरेर किसानहरुलाई झुक्याएको बताए ।
