काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो छ महिनाको पुँजीगत खर्च ऋणात्मक भएको छ । सरकारले बजेट खर्चमा जोड दिए पनि सम्बन्धित निकायले चासो र क्रियाशिलताको अभावमा पुँजीगत खर्च माइनस अर्थात ऋणात्मक हुन पुगेको हो । बजेट खर्च गर्न सम्बन्धित निकाय अर्थात मन्त्रालयहरुले क्रियाशिलता र समन्वय नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा पुँजीगत खर्च नभएको भन्ने सचिवहरुको भनाइ प्रति असहमति व्यक्त गर्दै चालू आवको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन क्रियाशिलता हुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
चालु आवको पहिलो छ महिनामा पूँजीगत खर्च मात्रै १४ दशमलब ४० प्रतिशत गरेको छ । यस्तै चालू खर्च भने ३५ दशमलब ०८ प्रतिशत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भएको हो । गतवर्ष सोही अवधीमा पूँजीगत खर्च ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र चालु खर्च ३ खर्व ९ अर्व ६५ करोड भएको थियो ।
गतवर्षको तुलनामा चालु आवमा पूँजीगत खर्च १९ दशमलब ६० प्रतिशतले कमी आएको छ भने चालु खर्च १० दशमलब ५६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था चालु आवको पुस मसान्तसम्म २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात १३ दशलमब ०६ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष सोही अवधीमा ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था रहेको थियो । वित्तीय व्यवस्था गतवर्षको तुलनामा ४० दशमलब ०८ प्रतिशतले कमी रहेको छ ।
पूँजीगत खर्च र चालु खर्चको स्रोत राजस्व ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवको लागी सरकारले पूजीगत खर्चको लागी ३ खर्व ५२ अर्ब ९२ करोड, चालू खर्चको लागी ९ खर्व ४८ अर्व ९४ करोड र वित्तिय व्यवस्थाका लागी १ खर्व ७२ अर्व ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको बताएका थिए । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु¥याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन् ।
त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पु-याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवको छ महिनाको तुलनामा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ५१ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलयको पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा ११ दशमलव ७८ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भने तीन दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ६२ प्रतिशत माइनस भएको छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २६ दशमलव २२ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७२ दशमलव ७९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४८ दशमलव ९४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १७ दशमलव ८९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ दशमलव सून्य एक प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ९८ दशमलव ८६ प्रतिशतले पुँजीगत बजेट गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा यस आवको पहिलो छ महिनामा माइनस अर्थात घटेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गत आवको पहिलो छ महिनाको तुलनामा यसवर्षको पहिलो छ महिनामा ७९ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको १६ दशमलव २६ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ९० दशमलव १७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ३९ दशमलव ७६ प्रतिशत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १९ दशमलव ७९ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पाँच दशमलव ८८ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक सय २६ दशमलव ३६ प्रतिशत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १५ दशमलव ११ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गत वर्षको पहिलो छ महिना भन्दा यसवर्षको पहिलो छ महिनामा वृद्धि भएको छ ।
