काठमाडौं ।
अजेयराज सुमार्गीले सुर्खेतको गुटुमा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग खोल्न ४५ मिलियन अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याउँदा रकमको बारेमा विवाद बढ्दै जाँदा उद्योगचाहिँ सञ्चालन हुनसकेको छैन । सुमार्गीले विदेशी लगानी ल्याएको जानकारी उद्योग विभागलाई जानकारी गराउन आनाकानी गरेपछि उनको उक्त धनको स्वच्छताबारे विभिन्न क्षेत्रले प्रश्न उठाएको थियो ।
उक्त कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीले विदेशी ऋणको रुपमा रकम भित्र्याएको र त्यसमध्ये ११ अप्रिल २०१३ मा २४ लाख ३० हजार आठ सय अमेरिकी डलर स्विफ्ट मेसेजमार्फत नेपाल भित्र्याएको दाबी गरेको छ । स्विफ्ट मेसेजबाट रकम भित्रिनुलाई शंकास्पद मानिन्छ र त्यही कारण विभागले उनले भित्र्याएको धन कालोधन हो कि भनेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
अर्को अपत्यारिलो कुरो के देखिएको छ भने विदेशी लगानी भित्र्याएको भनिए पनि विदेशबाट रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको छ र उक्त रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेण्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको छ । मुक्तिश्री सिमेन्ट पनि सुमार्गीकै हो । यसरी एकै व्यक्तिले विदेशी लगानी भनेर विदेशबाट रकम पठाउने र नेपालमा उसकै कम्पनीमा उसैले प्राप्त गर्ने भएपछि उक्त कारोबार झन् शंकास्पद बनेको थियो र विभागले गहिरिएर छानबिन गर्नथालेको थियो तर विभिन्न ठाउँका दबाब र प्रभावका कारण छानबिनलाई कमजोर पारिएको थियो ।
सुमार्गीले उक्त कम्पनीका लागि ७ अप्रिल २०११ अर्थात् २०६७ चैत २४ गते ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता जोधार इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेडसँग ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने सहमति गरेका थिए । त्यसमध्ये ३५.२६ मिलियन अमेरिकी डलर बैंकिङ च्यानलबाटै नेपाल भित्रिएको थियो र सो रकम उद्योगमै लगानी भएको सुमार्गीले अदालतसमक्ष दाबी गरेका छन् र बाँकी सात मिलियन डलर निकालेर वा सारेर ऋणदाता जोधार इन्भेष्टमेन्ट निकोसिया साइप्रसस्थित एयरव्रेल सर्भिसेज लिमिटेडलाई बुझाउनुपर्ने ४५ मिलियन अमेरिकी डलरको पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याजमध्ये २.५ मिलियन डलर पठाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकले यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिएपछि विवाद बढेको थियो । पराजुली राष्ट्र बैंकको निर्देशन बदर गरी अनवरत रुपमा खाता सञ्चालन र कारोबार गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी २०७५ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्यासिफिक ग्रुपको सदस्य राष्ट्र हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको एफएटीएफको पनि नेपालले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार सुमार्गीको उक्त व्रिmयाकलापलाई नेपालले कारबाही नचलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको र रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेण्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको दाबी गरेको छ । एक व्यक्तिले उसैसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको हुँदा उक्त कारोबार शंकास्पद रहेको भनी राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको घाँटी अँठ्याउने प्रयास गरेको थियो र त्यही कारण सुमार्गीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपर्ने देखिएको जिकीर गर्दै आएको छ ।
विदेशबाट नेपाल भित्रिएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य उक्त ऐनको दफा (९) अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सन्दर्भमा यो विषय नेपालले विश्व समुदायसमक्ष स्वीकार गरेको दायित्व पनि हो । भनी लाउण्ड्रीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुन सक्दैन । तर राष्ट्र बैंक आफैँले शंकास्पद कारोबार भनी जिकीर गरिसक्दा पनि त्यसमा ठोस कारबाही अघि बढाएको पाइएको छैन ।
ऋण लगानी गर्ने जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले २ अप्रिल २०१२ मा अजेयराज सुमार्गी पराजुलीलाई सो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका तर्फबाट २.५ मिलियन अमेरिकी डलर स्विफ्ट ट्रान्सफर गर्न भनी अख्तियारी प्रदान गरी बैंक अफ साइप्रस, युके, लण्डनलाई पत्राचार समेत भएको पाइएको छ । यसले सुमार्गीलाई केही राहत पु-याए पनि विदेशी लगानी ल्याउन चाहने सुमार्गीले लगानी प्राप्त गर्नुपूर्व पु-याउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको प्रश्न पनि उठेको छ ।
७ अप्रिल २०११ अर्थात् २०६७ चैत २४ गते मुक्तिश्री सिमेण्ट उद्योगले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता जोधार इन्भेष्टमेण्ट लि.सँग ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने सहमति गरेको थियो । उक्त कर्जा स्वीकृतिका लागि उद्योगले २०६९ फागुन २२ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको र २०६९ फागुन २८ गते निवेदन स्वीकृत भई उद्योग विभागलाई निर्देशन र राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ भएको थियो । यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाहीबाट हात झिक्दा मुलुकको प्रतिष्ठा र साखमै आँच आउने तथा पनि औँल्याएको छ ।
लगानी बोर्डले २०६९ फागुन २८ गते उद्योग विभागलाई पठाएको पत्रमा ४५ मिलियन अमेरिकी डलर कर्जामा सैद्धान्तिक सहमति भई १२ मिलियन डलरको ५.५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रमा २५ मिलियन अमेरिकी डलरको अविलम्ब कर्जा सम्झौता गर्नुपर्ने, मुक्तिश्री कम्पनीले समयमा एफडीआई स्वीकृतिलाई पेश गर्न नसकेमा विदेशी लगानी गुम्ने खतरा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीको रुपमा नेपाल भित्रिएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम नै भित्रिएको भए पनि त्यसको कारोबार शंकास्पददेखि नआएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम कारबाही हुनसक्छ ।
तर घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको सुमार्गीको उक्त कारोबारमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही हुनसकेको छैन । सर्वोच्चको परमादेशपछि त नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुमार्गीका अगाडि नतमस्तक भएर झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा उनको शङ्कास्पद कारोबारमाथि छानबिनको त्यसै सेलाएर जानु अस्वाभाविक पनि होइन ।
