काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले दुई तिहाइ ल्याउनुपर्ने कारण देखाएर र त्यस्तो माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । यो कारण स्थापित भएर निर्धारित मितिमा चुनाव भयो भने र मागिएअनुसार दुई तिहाइ आएन भने त्यही कारणबाट तुरुन्तै अर्को विघटन भयो भने के हुन्छ ? विघटनबारेको बहस चलिरहेको संवैधानिक इजलासमा यस्ता पनि प्रश्न उठ्नथालेका छन् ।
मध्यावधिमा जानुपर्ने प्रमुख कारणमा आफ्नो एकलपार्टीको दुई तिहाइ नहुँदाको अवस्थामा काम गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्दा र सर्वोच्चमा जवाफ दिँदा ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । एकलपार्टीको दुई तिहाइ केका लागि चाहियो भनी किटान गरिएका विषय भने धेरै नै झिनामसिना पनि छन् । जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन आदि आदि । यसले के शंका गरायो भने विघटनको प्रस्ताव अनुमोदित भएर निर्धारित समयमै चुनाव भयो तथा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले दुई तिहाइ पाएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैलाई कारण देखाएर त्यो सभालाई पनि भंग गर्ने त होइनन् ?
यो सडकमा उठेको प्रश्न होइन । माघ ४ देखि चलेको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सम्वैधानिक इजलास सुनुवाइ भइरहेको सन्दर्भमा संविधानका आधारहरु खोजिँदाका क्रममा यस्ता प्रश्न उठेका हुन् । यसले अहिलेको विघटनको पनि धरातल कस्तो रहेछ भन्ने संकेत गर्छ ।
इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश र बहस गरिहेका वकिलबीचका सम्वादमा आएको विषयलाई कल्पितमात्रै भनेर पन्छाउन नमिल्ला ।
यसको अर्थ हो– प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ ल्याउनुपर्ने कारण देखाएर गरिएको विघटन कस्तो मनलाग्दी रहेछ र यो विघटन स्थापित भएर चुनावमा गइयो र त्यो चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभा आफूले चाहेजस्तो दुई तिहाइ मत आएन भनेर फेरि बाटैमा विघटनमा पर्ने अवस्था त्यति टाढा रहेनछ । यो भनेको अहिले प्रस्ताव भएअनुसार घोषित मितिमै चुनाव सम्पन्न भयो भने र त्यसबेला बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका पक्षमा अहिले मागेजस्तो दुई तिहाइ वा बहुमत आएन भने त्यो नयाँ सभा संसद्मै नपुगी बाटैमा विघटनमा पर्ने खतरा देख्न थालिएको अवस्था हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्वैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आफैँले विघटनको ‘विशेषअधिकार’ रहेको भनी सृजित गरेको अधिकार स्थापित भयो भने त्यसबाट संविधानमा प्रकट भइरहने विभिन्न कैफियतमध्ये एउटा यो पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीले ‘एउटै दलको दुई तिहाइ आवश्यक परेको हुनाले विघटन गरेको’ भनेका अवस्थामा त चुनाव भयो अर्थात् प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो तर मागिएअनुसारका एउटै दलको दुई तिहाइ आएन भने अहिले पनि आफूसँग ६४ प्रतिशत कायम रहेको दाबी गर्दै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मत नपाएको खण्डमा त झनै निहुँ पाउने भए नै ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पछिल्ला दिन, खासगरी चैत १३ को बहसले यदि यो विघटन स्थापित भए फेरि तत्कालै चुनाव हुने खतरातर्फ इजलासको ध्यान तानेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्दा संविधानले ओलीलाई ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र चिन्ने दाबी गर्दै–आजसम्म राजपत्रमा छापेको छैन, अब पुरानो मितिमा राजपत्र छापेर ल्याउन बेर नभएको तर्फ औँल्याए । यो पनि सरकार जेपनि गर्छ भन्ने एउटा नमूना हुनुपर्छ । यतिबेलासम्म यो सरकार कुन धारा धाराअन्तर्गतको हो भन्ने पनि निश्चित छैन । वकिल भन्छन् ओली कुन धाराअनुसारको प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने निधो अदालतले गर्नुपर्छ आम दृष्टिमा सरकार ७६ (२)को हो, अदालतले न्यायिक जानकारी लिने राजपत्रबाट हो ।
प्रधानन्यायाधीशको बारम्बारको प्रश्न– बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन आवश्यक नठाने के हुन्छ ? भन्नेमा वकिल(महतो) ले इजलासमा प्रतिप्रश्न गरे – मानौँ, केपी ओलीलाई जनताले दुई तिहाइ दिएन । त्यतिबेला उहाँले सरकार बनाउदिनँ भनेमा के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दुई तिहाइको कुरा आएको छ । उहाँले दुई तिहाइ नपाए फेरि विघटन गरेर अर्को चुनावमा जाने कुराको कल्पना संविधानले गरेको छ ?
त्यस दिन यी वकिल र न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीका बीचमा लामै सवाल जवाफ भयो ।न्यायाधीश सिन्हा –हाइपोथेटिकल को कुरा नगर्नुस् । भोलि के हुन्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्न आवश्यक छ र ? त्यता नजानुस्, अदालतको समय मात्र बर्बाद हुन्छ ।
महतो –अनुमान हैन, सम्भावनाको कुरा हो । सो कुरा व्याख्या गर्न आवश्यक छ श्रीमान् ! भोलि सरकार बनाउने बेला यो इस्यु आउँछ । भविष्यमा हुने घटना क्लियर पनि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मैले दुई तिहाइ पाइनँ, फेरि चुनाव गराउँछु, भन्नुभयो भने के गर्ने त ? घटना त हुनसक्छ नि, त्यसको उपाय के हुन्छ ? ओली नेतृत्वको पार्टीले बहुमत मात्रै पाएर दुई तिहाइ नआएको अवस्थामा संसद् फेरि डेडलक भएर बस्छ कि अगाडि बढ्छ भन्नेबारे अदालतले विघटनको मुद्दाको फैसला गर्दा बाटो निश्चित गर्नुपर्छ ।
न्यायाधीश केसी : बहुमतप्राप्त दलले समर्थन नदिए त सरकार नै बन्न सकेन हैन? अनि, दुईवटा दलको बराबर सिट आयो भने के हुन्छ नि ?वकिल महतो : धारा–७६ को उपधारा (२), (३) र (५) को बाटो अवरुद्ध हुँदैन । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्छ । दुई पार्टीले बराबर सिट ल्याएपछि नेताहरुसँग सोधेर कसको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हेरेर प्रधानमन्त्री बनाउनसक्ने बाटो संविधानमा छ । त्यस्तोमा, बराबर सिट भएका दुवै दलले सरकार बनाउदिनँ भनेमा उपधारा (५) मा जानुपर्छ जहाँ दल चाहिँदैन संसद् सदस्य भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । उपधारा (५) अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले फेरि सम्भावना खोज्नुपर्छ ।
सारा प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दिन नसकेको कुरा राष्ट्रपतिले बोलेपछि अनि स्वतः प्रतिनिधिसभा मर्छ । विघटन कसैले गर्ने होइन, सरकार दिन नसकेपछि मृत्यु भएको संसदलाई दाहसंस्कार गर्ने मात्र हो । सो कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय होइन । न्यायाधीश सिन्हा –‘७६ (१) को अवस्था छ भने निर्विकल्प हो नि, एउटा दलको बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा सो दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ हैन ?’ वकिल महतो– ‘छलफल र सल्लाह नगरी राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्न, उपधारा (१) ले दावा प्रस्तुत नगरे २ र ५ मा जानुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संसदलाई विघटन गर्नुपर्नाको कारण भनी दुई तिहाइको माग गरेका विषय यस्ता छन् – ‘नेपाली भूमिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्न, हाम्रा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूबाट समेत स्रोत परिचालन गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र सम्पूर्ण नेपालीको हित र कल्याणका लागि अविचलित राष्ट्रिय अडानका साथ सरकार सञ्चालन गर्न र देहायको आधार एवं कारणसमेतबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्नेः –
क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो । राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन्। संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक–पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भूभाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्रराष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भूभागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ । सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो । संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।
(घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दुष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।’
