काठमाडौं ।
कोभिड–१९ को कारण काम गर्न नसकेर अलपत्र परेका निर्माण, आपूर्ति, सेवा र परामर्शसम्बन्धी कामको म्याद छ महिना थप हुने भएको छ । निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायसँग काम गर्न विगतमा गरेको सम्झौता कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण लगाइएको लकडाउन वा निषेधाज्ञाले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको अवधिलाई छ महिना गणना गरी सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरिदिएको हो ।
सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन ५ गते राति १२ बजेसम्म लकडाउन लगाएको थियो । ६ गते साउनदेखि लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । लकडाउन अन्त्य भए पनि त्यसपछि सबैजसो जिल्लामा स्थानीय तहले पटक–पटक गरी करिब दुई महिना निषेधाज्ञा गरेका थिए । लकडाउन/निषेधाज्ञाको कारण खासगरी निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । सरकारले लकडाउन/निषेधाज्ञालाई छ महिना अवधि गणना गरी सो अवधिमा जबर्जस्ती काम भए पनि त्यसलाई काम नभएको अवधि गणना गरेर व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गरिदिएको हो ।
लकडाउन/निषेधाज्ञाको कारण काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलगायत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित पक्षले म्याद थपका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरोधअनुसार सरकारले यसअघि नै लकडाउन र निषेधाज्ञालाई आधार मानेर एक पटकको लागि म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरे पनि म्याद थप गर्ने अधिकारी र म्याद थपको गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले गर्दा निर्णय हुन विलम्ब हुँदै आएको थियो ।
निर्माणलगायतका काममा म्याद थपका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकायले माथिल्लो निकायमा स्वीकृतिका लागि लैजानुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई समेत मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गते आइतबार बसेको बैठकले सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नै म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौँ र दशौँ संशोधन गरेर म्याद थपको लागि सरकारले निवेदन लिने र निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि अवधि र म्याद थप गर्ने अधिकारीको बारेमा अन्योल थियो । माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको सट्टा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले एक पटकको लागि छ महिना म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । कानुनमा थोरै रकमको ठेक्का सार्वजनिक निकायका प्रमुखले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश ठेक्कापट्टाको निर्णय माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
सोही कारण सार्वजनिक निकायले म्याद थपका लागि फाइल उठाएर माथिल्लो तहमा लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारको ११ माघको उक्त निर्णयको कारण निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको काम गर्ने व्यवसायीबाट निवेदन संकलन गरेर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख माथिल्लो निकायमा म्याद थपका लागि जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार छ महिना काम गर्न नसकेको अवधि गणना गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखले म्याद गर्न पाउनेछ ।
‘गत चैत ११ गतेदेखि छ महिनासम्म निर्माण, आपूर्ति, सेवा प्रदान वा परामर्श दिने कम्पनीहरुले सार्वजनिक निकायसँग कामको सम्झौता गरे वा त्यो अवधिमा विगतमा गरेको सम्झौताको म्याद सकिएको रहेछ भने काम गर्न नसकेको अवधि छ महिना गणना गरी एक पटकको लागि छ महिना म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो’, सडक विभागका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘म्याद थप पनि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गर्ने निर्णय सरकारले गरेको कारण म्याद थपका लागि माथिल्लो तहमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेका व्यवसायीलाई आफ्नो काम सकेर बाहिर निस्किन सहयोग गरेको छ ।’ म्याद थप भए पनि सरकारलाई थप लागत गर्ने छैन भने व्यवसायीले पनि कुनै प्रकारको रकम दाबी गर्न पाउनेछैनन् ।
खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा म्याद थपको ठूलो झमेला हुँदै आएको थियो । म्याद थपको निर्णय गर्ने अधिकारी र गणना गर्ने समयको अन्योलले समस्या सिर्जना गर्दा कैयौँ विकास निर्माणको कार्य अलपत्र परेका थिए । कुनै पनि योजनाको भेरिएसन अर्डर (भीओ) को लागि पनि माथिल्लो निकायमा जानुपर्ने अर्को झमेला निर्माण क्षेत्रमा छ । त्यसलाई पनि सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गर्नसक्ने व्यवस्था भएमा समयको बचत भई कामहरु अलपत्र नपर्ने ती सीडीईको भनाइ छ ।
