नयाँ दिल्ली ।
एउटा अमेरिकी लबी समूहले भारतलाई विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन कसिलो नबनाउन आग्रह गरेको छ । अमेजन, वालमार्टको प्रतिनिधि समूहले पुनः विदेशी अनलाइन वाणिज्य कम्पनीलाई कडाइ नगर्न लबिङ गर्दै पठाएको पत्र आफूले पाएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।
भारतले यससम्बन्धी कानुन परिमार्जनको तयारी गरिरहँदा लबिङ समूह सक्रिय भएको हो । भारतीय व्यापारीहरुले अमेजनको इन्डियन डिभिजन र वालमार्टको फ्लिपकार्टले लगानी नियन्त्रणको प्रावधान छलेर संरचनात्मक जटिलता सिर्जना गरेको गुनासो गरेपछि भारत सरकारले यससम्बन्धी कानुन परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ ।
अमेरिकी कम्पनीहरुले भने भारतीय व्यापारीको उक्त आरोपको अस्वीकार गरेका छन् । भारतले विदेशी इ–कमर्स कम्पनीलाई मार्केटप्लेसको रुपमा क्रेता र बिक्रेता जोड्ने माध्यमको लागि मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर भारतीय व्यापारीहरुले भने अमेरिकी कम्पनीहरुले सीमित बिक्रेतालाई मात्रै छान्ने र प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापक छुट दिने गरेकाले सानाा स्थानीय खुद्रा बिक्रेताको व्यवसायमा हानि गरेको आरोप लगाउँछन् ।
सन् २०१८ मा भारतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्राावधान परिवर्तन गरेको थियो । विदेशी कम्पनीहरुलाई बिक्रेतामार्फत मात्रै उत्पादन अफर गर्न पाउने बनाइएको थियो । अहिले फेरि उक्त प्रावधान कडाइ गर्नेबारे भारतले पुनर्विचार गरिरहेको छ । यसमा त्यस्ता बिक्रेतालाई समावेश गरिनेछ जसमा विदेशी कम्पनीको अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व रहेको हुन्छ । तर यसले अमेजनलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्नेछ । किनकि कम्पनीले आफ्ना दुई ठूला क्लाउडटेल र अपारियो बिक्रेतामा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व लिएको छ ।
रोयटर्सले यसबारे एक महिनाअघि नै समाचार लेखेको थियो । त्यही समाचारलाई आधार मान्दै अमेरिका भारत बिजनेस काउन्सिलले भारत सरकारलाई जनवरी २८ मा पत्र लेख्दै कानुनी प्रावधान परिवर्तन नगर्न भनेको छ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको एउटा हिस्सा मानिने काउन्सिलले कानुन परिवर्तनले विदेशी इ–कमर्स कम्पनीलाई फस्टाउन रोक्ने बताएको छ । काउन्सिलले भारतको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन विभागलाई यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
