काठमाडौं ।
पुस ५ मा संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन भएको घटनालाई विघटनकर्ता सरकारी पक्षलाई नै स्थापित गराउने हम्मे परिरहेको देखियो । प्रधानमन्त्रीले जुन धाराको उल्लेख गरेर विघटन गरेका हुन् । त्यसले यसको संवैधानिकता पुष्टि नहुने भएपछि विघटन गर्ने सरकारको निर्णयका प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व रहेका सरकारी वकिलहरुबाट एउटा नयाँ प्रकारको दलिल आयो– संविधानको धारामा नलेखिएका कुरा सबै प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ठ र अन्तर्निहित अधिकार हुन् भन्ने । तर त्यसलाई अर्थात् यो दलिललाई इजलासले आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन । इजलासमा न्यायाधीश र सरकारी वकिलबीच सवालजवाफले यो कुरा बताइरहेका छन् ।
जस्तो सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ, अहिले त्यसैको प्रयोग भएको हो भनी विघटनको बचाउ गर्न खोज्दा इजलासको नेतृत्वबाटै संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्ने संसारका दुई सय हाराहारीका देशमध्ये कुनै एउटाको उदाहरण छ ? भनी प्रश्न गर्दा बहस गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ताले त्यस्तो उदाहरण दिन सकेनन् । बरु भने आफूसँग त्यस्तो उदाहरण छैन । उनले आफ्नो बहसका क्रममा संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै संविधानले वर्जित गरेका कुराबाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दाबी गरेका थिए ।
यसपछि इजलासबाटै यसलाई झन् प्रष्ट पारियो – भनियो, ‘तपाईंको र रिट निवेदकको एउटा मात्र फरक प-यो । तपाईंहरुले यसमै लेख्यो भने मात्र मान्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले संसदीय व्यवस्था मानेका हौँ, जति संविधानमा लेखेको छ, त्यति मान्ने हो । त्योदेखि बाहेक मानेका हैनौँ भन्नुभयो । जहाँ संविधानमा नलेखेको, विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नराखेको, तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको उदाहरण छ कि छैन, निवेदकको भनाइ छ, हामीले धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै विघटनको अधिकार मानेनौं, तर यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको, तर संसद् विघटन भएको यो २०० चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’
उल्लिखित सवालजवाफले इजलास कता गइरहेको छ भन्ने संकेत स्वरुपका आफ्ना आफ्ना धारणा बन्दै गएका पाउन सकिन्छ । यो विघटनमभा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धाराभन्दा विगतका आफ्ना र अरु देशका अभ्यासलाई देखाएका थिए । पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार आउँदो १७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिने घोषणा पनि त्यसै बेला भएको हो ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिसमा आधार बनाइएका संविधानका धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ अवाञ्छित तवरबाट प्रयोग गरिएको अवस्था प्रकट हुँदै छ दिनैपिच्छे । एउटा वा दुइटा होइन, चार–चार वटा विकल्पसम्ममा पुगेर सरकार बनाउने उपक्रममार्फत आफूलाई जीवित राख्ने र त्यसक्रममा पनि यो अभ्यास पूरा भएन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था निर्माण हुने कुरा संविधानमा रहेको तर त्यसको अन्यथा हुने गरी प्रयोग गरिएको हुँदा यो विवाद चर्को बन्नपुग्यो । त्यसैले पनि हुनसक्छ सरकारी वकिलहरु इजलासलाई संविधानको धाराभन्दा अन्यत्र लैजान तम्सिएका देखिए ।
त्यसैकारण कसैले यसलाई संविधानमा नलेखिए पनि विघटन गर्न पाइने भनी बताइरहेका छन् भने कसैले विघटन प्रधानमन्त्रीको विशिष्ठ र अन्तर्निहित अधिकार भनिरहेका छन् । कतिले चाहिँ संविधानमा नलेख्नु नै यो आफैँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने पुष्टि हुने बताइरहेका छन् ।तर यता इजलास भने सरकारी दाबीबाट चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन । चित्त बुझने कुरा पनि भएन । जब संसारभर यस्तो हुन्छ भनिन्छ र जब दुई सयमध्ये एउटा देशको उदाहरण मागिँदा त्यो पनि दिन सकिन्न भने इजलासको कारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले के बुझ्ने ? यसको एउटै उत्तर होला सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो कुरा स्थापित गर्न ।
गएको ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको इजलासमा १९ माघदेखि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सुरु भएको हो । तर सुरुदेखि नै यो पक्ष अर्थात् संसद् विघटन गरेको काम सही छ भनी आफ्नो कुरा स्थापित गर्न सकेजस्तो देखिएन । माथि नायब महान्यायाधिवक्ताको कुरा आयो । यो बहसको प्रारम्भ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गरेका थिए । उनको बहस दुई दिन चल्यो । त्यसक्रममा उनीसँग न्यायाधीशहरूको सवालजवाफ पनि त्यस्तै रह्यो । त्यसका केही नमूना हेरौँ –
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबारे केही जिज्ञासा छन् । अदालतमा प्राप्त भएका दस्तावेजमा ३ जेठ ०७५ मा दुई दल मिलेर नेकपा बनेको भन्ने छ । तर, फेरि अर्को पत्रमा ३ चैत ०७४ मा केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने छ । यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरणअघि नै केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ । पार्टी एकीकरणअघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता थिएँ भन्न कसरी मिल्छ ?
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल : केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई अलग–अलग दल थिए । उहाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा आउनुभएको हो । तर, अहिले पछि ती दुई दल अस्तित्वमा थिए कि एउटै दल भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । पछि त दुवै दल एक भए । हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि त्यही मानेको छ । त्यसैले उहाँ पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर दुई दल एक भएपछि ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ पहिले गठबन्धनको र पछि बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री हो ।
एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक शपथ लिने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन । दलहरू एकीकरण भएपछि (सरकारको आधार पनि) रूपान्तरण हुन्छ भन्ने संविधान वा कानुनमा लेखिएको छैन । तर, रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो, रिट निवेदकले पनि मानेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि
मानेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : संविधानको धारा (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भनिएको छ । के अहिले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल : प्रधानमन्त्री त नियुक्त भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन । फेरि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै उहाँ हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था पनि भएन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : त्यसो भए त उहाँले बहुमतसिद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल : उहाँलाई बहुमतले नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । त्यसैले, बहुमत लिनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पाएको बहुमत संसद्बाट खण्डित भएको छैन । बहुमतलाई चुनौती नभएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नै आएन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : हाम्रो संसदीय प्रणालीमा चुनावमा त जनताले दललाई मत दिन्छन् । जनमत कुनै नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ
कि मिल्दैन ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल : निर्वाचनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसैका आधारमा जनताले मत दिएका हुन् । त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, पार्टीभित्रबाट र संसद्बाट पनि असहयोग भयो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : राजनीतिक दलको नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ, सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ भने आफू नेता भएको प्रमाणित गर्ने निकाय संसदीय दल वा संसद् नै हो, तर संसद्मा त्यस्तो छलफल भएको त जानकारीमा आएन नि ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइन । ०५१ सालमा पनि जब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा फेल भयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर पनि ग-यो ।
न्यायाधीश सिन्हा : तर, अहिले त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा त्यो अवस्था फेस गर्नुभएको छ र ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल : ०५१ मा पनि नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा जानुभएन । संसद्मा पनि जानुभएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँको आफ्नै दलका नेताले असहयोग गरे । पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसीसीअघि बढाउनुप-यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन ? एमसीसी किन पास हुन दिइएन ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसीसी रोक्नुभयो । यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : ०५१ र ०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका जुन घटना भए, अब त्यस्तो नहोस् भनेर संविधानले त्यही ‘मक्सद’ राखेको होइन ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल : स्थायित्व भनेको काम गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्ने अवस्था नआएपछि विघटन भएको हो ।
न्यायाधीश सिन्हा : संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएपछि सब काम म नै गर्न सक्छु, मैले सकिनँ भने काम हुन सक्दैन भन्ने हो ? कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ कि छैन ? एकपटक नेता चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन ? वा सक्छ ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल : परिवर्तन नै नहुने भन्ने भएन । तर, चुनावमा जाँदा केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री भनिएकाले उहाँले जनताले गरेका वाचा तथा देखाएका सपना पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको समर्थन आफूलाई छ कि छैन, अथवा प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? धारा ७६ का अरू उपधाराहरू प्रयोग नगरी सीधै उपधारा (७) गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? बहुमत प्राप्त दलको वा गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेमा उपधारा (५)अन्तर्गत कुनै एक व्यक्तिले आपूmलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेमा उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनिएको छ, उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था धारा उपधारा (७) मा छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल : बलियो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने, तर कमजोर सरकारले सक्ने भन्ने बहस नै तर्कसंगत भएन । अर्को, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गर्नुप-यो भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । खासमा संसद्मा र आफ्नै दलको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । फेरि संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने तर्क नै गलत छ । किनकि संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम’ विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ । संविधानका धाराहरू एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले समग्रमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।
