काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागत गर्दै परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको बताएको छ ।
कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको तथा कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगो समेत रहने परिसंघको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघले जनाएको छ ।
यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघको भनाइ छ । पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । उक्त नीतिले हवाइ तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अतिप्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाउन परिसंघले माग गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर्विचार गर्ने परिसंघले विश्वास लिएको बताएको छ । विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूची तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुँदै जाने अपेक्षा लिएको परिसंघले जनाएको छ ।
