काठमाडौं ।
सरोकारवालाहरूले इन्टरनेटमा लगाइने कर घटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महँगो हुनपुगेको उनीहरूको गुनासो छ । राजधानीमा आयोजित ‘नेपालमा इन्टरनेट वितरण : मुद्दा र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरे । सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अरु अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा किन लाग्ने भन्दै प्रश्न गरे । इन्टरनेटमा कर थोपरेर यस सेवालाई महँगो बनाउन सरकार आफैँ उद्यत रहेको उनको भनाइ थियो । इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौँ भन्दा पनि सरकारले नमानेको उनको गुनासो छ ।
‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौं,’ उनले भने । नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकको भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘
इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला दुई सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले सात हजार रूपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडादर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’
प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । कोभिड १९ को महामारीको बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो ।
‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महँगो भएकाले यो सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको कर घटाएर र भाडा दर कम गरी यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि भएको बताउँदै उनले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौँ सेवा प्रदायकको तार टाँगिएको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि एउटै पोलमा धेरै तार बिछ्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’ हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतको लागि वार्षिक थप एक अर्बको तार आयात हुनेगरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा एक दशमलव तीन प्रतिशतले योगदान गर्ने दृटान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।
वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको दुई प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको पाँच प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने उनको दाबी थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्ररिाम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे ।
