काठमाडौं ।
सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानलाई लकडाउन कालको पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै परिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानले गत चैत महिनाको पारिश्रमिक लकडाउन अवधि समेतका लागि साबिकबमोजिम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बताएका हुन् ।
माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सोही बैठकले गत वैशाख महिनाको हकमा भने ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने तथा जेठ महिनाको हकमा भने लकडाउनका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । सो विषय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । लकडाउनमा उद्योग तथा प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिँदा तथा रोजगारी समेत खोसिँदा श्रमिकहरूमा मारमा परेका थिए भने सरकारले यसअघि पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन गरेको आग्रह भने उद्योग प्रतिष्ठानले बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) गरेको अध्ययनअनुसार लकडाउनमा अर्थात् चैतमा मुलुकभरका ४२ दशमलव १० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले कुनै पारिश्रमिक नदिएको तथा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशतले मात्र श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको थियो । यस्तै लकडाउनमा चैत महिनाको पूरै र वैशाखको आधा तलब दिन निर्देशन दिँदै सरकारले वैशाखको ५० प्रतिशत तलब भुक्तानीको लागि सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
लकडाउनमा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले आंशिक भुक्तानी तथा १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीको रुपमा पारिश्रमिक दिएका थिए भने पेश्कीको रुपमा दिएको पारिश्रमिक समेत कम रहेको महासंघले बताउँदै आएको छ । निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा लकडाउनले मारमा परेका श्रमिकहरूलाई राहत मिल्ने देखिन्छ । यस्तै कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानले भने सञ्चालनपछि मात्रै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
