काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्न कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक अर्कामा अन्योन्याश्रित भएकोले पृथक् रुपमा हेर्न नमिल्ने तथा एउटाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अर्को देखिनसक्ने विषय भएको भन्दै अख्तियारले कानुन संशोधन गरेर अनुचित कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारसरहको कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको हो ।
नेपालमा अहिले अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन । तर, अख्तियारमा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी पनि भ्रष्टाचारकै रुपमा कारबाहीको माग गर्दै आउनथालेपछि आयोगले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अनुचित कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्न कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भनेको हो ।
अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको र अन्य निकायलाई समेत नदिएको कारण सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै अख्तियारले कानुन संशोधनमा जोड दिएको हो ।
भ्रष्टाचार भनेको लिनु र खानु गरी आर्थिक हानि/नोक्सानी गर्नु भन्ने हुन्छ भने अनुचित कार्यमा लिनु र खानु भएको वा नभएको पनि हुनसक्छ । कुनै पनि काम गर्दा क्षेत्राधिकार नाघेको, पालना गर्नुपर्ने विधिविधान पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी भएको, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कर्तव्य पालना नगरेको कामलाई अनुचित कार्य भन्ने गरिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ ‘झ’मा भने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुवैलाई समावेश गरी त्यस्ता कार्य गर्नेलाई अख्तियारले कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा भने त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । दलहरुले अख्तियारमा बसेका व्यक्तिहरुले पूर्वाग्रही भएर कारबाही गर्नसक्ने आशंका गर्दै अनुचित कार्य भन्ने शब्द हटाए पनि अख्तियारले अहिले पनि त्यस्तो शब्द राख्न भनेको हो ।
गत माघ २९ गते अख्तियारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ मा सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो । अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचारबाट हटाएपछि २०७२ सालमा पनि अख्तियारले त्यो शब्द नहटाउन राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला लोकमानसिंह कार्कीको लबिङ्गको रुपमा त्यसलाई हेरिए पनि अहिले भने कम्युनिष्ट, काँग्रेसप्रति नरम देखिएका प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरुले पनि अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भनेका हुन् । यस्तै, अख्तियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको डिजिटल अभिलेख राखी जुनसुकै बेला लेखाजोखा गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
अहिलेको सम्पत्ति विवरण बुझाउने तरिका झारा टार्ने खालको मात्र छ । कुन कर्मचारी वा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षमा कति सम्पत्ति कमायो वा गुमायो भन्नेबारे अहिलेको सम्पत्ति विवरणबाट हेर्न र लेखाजोखा गर्न कठिन छ । त्यस्ता व्यक्तिबारे उजुरी परेपछि मात्र लामो समय लगाएर सम्पत्तिको विवरण हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । फर्म भर्ने र बुझाउने एउटा परम्परा मात्र भएको छ । सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले कानुन नै संशोधनमा जोड दिएको हो ।
