काठमाडौं ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबार नरोकिने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण स्थानीयका कतिपय काम तथा विकास निर्माणको कार्यको भुक्तानी रोकिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब कुनै पनि काम नरोकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार कुनै स्थानीय तहहरुमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा र कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भई रमाना लिई अन्यत्र हाजिर हुन गई १५ दिनभन्दा बढी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदासम्मको लागि दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिनेछ । सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरिदिनेछ । तर, रिक्त हुनाका सबै कारण खुलाउनुपर्नेछ । त्यसरी जिम्मेवारी पाउने कर्मचारी प्रशासन वा अन्य जुनसुकै सेवाको भए पनि हुनेछ । तर, उमेरमा सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनैपर्ने छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षले आफू नजिकका कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको पुष्टि भएमा मन्त्रालयले उसले गरेका सबै कामकाज रद्द गर्ने पनि जनाएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामकाज भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिई निमित्तलाई नै काम गराएमा मन्त्रालयले सो अधिकार रद्द गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ ।
