काठमाडौं ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत्को सट्टा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको अर्थमन्त्रीस्तरीय समितिको ठहर छ । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयको तर्फबाट जारी प्रेसनोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको जारी प्रेसनोटमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको छ । तीमध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुनसक्ने निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ ।
सरकारले कृषकहरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराएको थियो । उक्त अनुदान रकम वर्षेनी वृद्धि हुँदै जानेछ । यदि कारखाना स्थापना भएमा वर्षेनी दिनुपर्ने अनुदान रकम पुँजीमा परिणत हुनेछ ।
समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी एक खर्ब तीन अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीयलगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादनका लागि अवसरका रुपमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । वर्षेनी मल आयात गर्दा नेपालको व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने हो भने व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालमै कारखाना भएमा कृषकहरुले समयमा मल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अहिले किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउँदा सरकारकै बदनाम हुने गरेको छ ।
समितिका पदाधिकारीहरुले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनासम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्रकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिए पनि कच्चापदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताएका थिए ।
नेपालमा करिब आठ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिमाण समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिकसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
