काठमाडौं ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत सुरुङ र पुल निर्माणको दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुङ र पुलको इन्जनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताको लागि अघि बढाइएको प्याकेज सुरुङ र पुल (आईसीबी २) को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सेना तथा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घटेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा सेनाले भने चीनको पाली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बैठकमा नेपाल सेनाको परियोजनाअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग निर्माणकार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रावधानअनुरुप अघि बढे/नबढेको जानकारी लिएको बताए ।
यस्तै उनले बैठकले द्रुतमार्गका दुईवटा प्याकेज अर्थात् सुरुङ र पुल निर्माणको लागि प्रि–क्वालिफिकेसनपछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्रिक्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा दुईवटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्र कम्पनी छनौट भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको दोस्रो प्याकेजको प्रक्रियालाई रद्द गरेर प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सेनालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
सचिव पाण्डेले सेनाका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत सुरुङ र पुल निर्माणको लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नका लागि निर्देशन दिएको बताए । ‘ईपीसीसम्बन्धी डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने र जुन सार्वजनिक खरिद संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले डकुमेन्ट तयार नगरिदिँदा समस्या भएको भन्ने आएको छ । त्यसमा कार्यालयले यथाशक्य छिटो निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तयार गरेर ईपीसीसम्बन्धी अवरोध हटाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न वातावरण तयार गरिदिन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छौँ’, उनले भने ।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५ (१) को खण्डले ईपीसी खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग) अनुसार पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजातको नमूना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाएको अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनीहरु पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र तथा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चितता गरी पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
