काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि देशभरका चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनोट गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका सञ्चालनका लागि छ हजार नौ सय २१ वटा विद्यालयले आवेदन दिएका दिएका थिए । छनोटमा परेका चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई छ लाख ५० हजारदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका छनोट परेका विद्यालय तथा योजनासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ । बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा लागि मन्त्रालयले पहिलोपटक पाँच अर्ब छ करोड रूपैयाँबराबरको कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत छ हजार नौ सय २१ विद्यालयहरूले कुल १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाखबराबरको विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि आवेदन दिएका थिए । तर मन्त्रालयले पाँच अर्बको बजेटअनुसार चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई मात्रै छनोट गरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान हेरी विद्यालय छनोट गरेको हो । यसरी छनोट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणहरूको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ । छनोटमा परेका विद्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि न्यूनतम दुई कोठा र अधिकतम चार कोठासम्म प्रतिदुई कोठाको लागि १८ लाख, प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न एक ब्लक (दुई कोठा)को लागि १८ लाख, शौचालय निर्माणको प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयहरूलाई सात लाख, खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरूलाई पनि सात लाख रूपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।
यस्तै शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रतिकम्प्युटर ५० हजार रूपैयाँ १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्याबको फर्निसिङका लागि प्रतिविद्यालय एक लाख ५० हजार गरी छ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि/शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम छ लाख ५० हजार दरले र सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई मागअनुसारको अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रतिविद्यालय छ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको बताए । दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षाक्षेत्र भएकोले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सीपसहितको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
