काठमाडौं ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले आ–आफ्नो स्थानबाट यथोचित योगदान गरेमा मात्र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०६७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजना २०७७ मा यस्तो आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत उक्त कार्ययोजनामा समृद्धि प्राप्तिका लागि अब देश चौतर्फीरूपमै विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र विकासमा लाग्नुपर्ने बताइएको थियो । मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये एक मानिएको विज्ञान प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न विज्ञान प्रविधिमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र व्यावसायिक उपयोगलाई सबै तह र क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जोड दिए ।
विज्ञानका प्रयोग र प्रविधि विकासका लागि विदेशबाट आवश्यक उपकरण ल्याउनु अनिवार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यसका लागि भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण र स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि सहुलियत दरमा ऋण समेतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्ययोजनामा अनुसन्धान तथा विकासलाई परिणाममुखी बनाई उद्यमशीलतासँग आबद्ध गराउने, वैज्ञानिक चेतना वृद्धि गर्ने, विद्यालयस्तरमा वैज्ञानिक सिकाइ प्रवद्र्धन र विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय बनाउने र त्यसको पहुँच बढाउने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आकर्षण तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवसायीकरणमार्फत विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रको व्यापकरूपले रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य पनि कार्ययोजनाको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि/खाद्य सुरक्षा, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, जडीबुटी प्रशोधन एवं रोगहरूको निदान र उपचारमा विज्ञानप्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न मदत मिल्नेछ । यसका साथै सुरुङमार्ग; पहाडी भू–भागमा निर्माण हुने सडक, पुल, बाँध विद्युत्सम्बन्धी संरचना, जलाशय, नहर, खनिज सम्पदा र औषधिजन्य/सुगन्धित वनस्पतिको प्रशोधनका क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर पनि कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत प्राप्त हुनेछ ।
यसका लागि जनशक्ति योजनाको विकास अनुसन्धानकर्ताहरूको सञ्जाल विकास तथा राजनीति, सञ्चार, उद्योग व्यवसाय, प्राज्ञिक क्षेत्रमा उच्चस्तरीय संवाद आवश्यक हुने पनि प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो । यसै गरी व्यावसायिक समाजहरूको प्रवर्द्धन, विद्यालयमा विज्ञान शिक्षाको सुदृढीकरण, प्रयोगशालाहरूको विकास, शिक्षक क्षमता विकास एवं शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुको साथै कक्षा ९–१२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलक्षित छोटो अवधिका प्राविधिक तथ व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
साथै उच्चशिक्षामा विज्ञान–प्रविधिका विधामा भर्नादर वृद्धि गर्दै थप २५ स्थानमा विज्ञानका पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्नेछ । यसबाहेक जेहेन्दार तथा आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रादेशिक सन्तुलन र महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी छात्रवृत्ति मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमार्फत विश्वस्तरको जनशक्ति विकास तथा विज्ञान प्रविधिका विधाहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने थप विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा संस्थाहरू विकास तथा सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसैगरी एक राष्ट्रिय विज्ञान परिषद्मार्फत सबै मन्त्रालय र क्षेत्रसँगको समन्वय गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रस्तुतीकरणमा आगामी १० वर्षका लागि निर्मित उक्त कार्ययोजना लागू गर्न त्यस अवघिभर कुल दुई सय ५८ अर्बको बजेट आवश्यक हुने समेत बताइएको थियो । उक्त रणनीतिक कार्ययोजना २०७७ आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुतीकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्ययोजनालाई थप गृहकार्यमार्फत ठोस रूप दिन र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रहरूसँग आवश्यक समन्वयमार्फत थप कदम चाल्न निर्देशन दिए ।
