काठमाडौं ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिन कानुनबमोजिम चाहिने सहप्राध्यापकको योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक सूची तयार पारी अयोग्य व्यक्तिलाई उक्त प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने सरकारले तयारी गरेपछि प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ३ गते अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाउने र सो अवस्थासम्मका लागि उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सहप्राध्यापकको योग्यता नै नभइकन उपकुलपतिका पदमा आवेदन दिएका असिस्टेन्ट प्रोफेसर रहेका डा. मंगल रावल, डा. पुजन कुमार रोकाया, डा. प्रवीण कुमार गिरी, डा. राजिव शाह, डा. सूर्यमान मेन्याङ्बो र डा. हरिहर देवकोटालाई उक्त प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बढुवा नै नभई एकैपटक तोक आदेशका भरमा सहप्राध्यापकको रूपमा काम गराउने गरी प्राज्ञिक परिषद्बाट २०७७ भदौ १४ गते र २०७७ मंसिर २२ गते भएको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट भएको उक्त आदेशमा निमित्त उपकुलपतिका रूपमा काम गर्नका लागि डा. मंगल रावललाई तोक्ने गरी प्रतिष्ठानका सहकुलपति अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको मन्त्रीस्तरको २०७७ फागुन १७ को निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न समेत आदेश भएको छ ।
विशिष्टीकृत तीन छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा स्वशासित संस्थाका रूपमा संस्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदहरूमा नियुक्तिका निमित्त सम्बन्धित ऐनबमोजिमको तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एउटै सिफारिस समिति गठन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेपछि डा. उप्रेतीले चैत १७ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा चैत २० गते उक्त आदेश भएको हो ।
