काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औंं साधारणसभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासविना सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्बाङले बताए । सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्वाङले देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए । राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताविना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनविना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । नेपाली कांग्रेसका निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुख समेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
कार्यक्रममा सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रवैयका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको बताए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा गर्न राज्य इमानदार नभएको उनले आरोप लगाए । अव्यावहारिक नीति नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्ष लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दहालले निर्माण व्यवसायीहरू व्यावसायिक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषिपछि सबैभन्दा बढीलाई रोगजारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए ।
उद्घाटन सत्रमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा शेर्पा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेश सुवेदी, महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानालगायतले निर्माण व्यवसायीका विविध समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । सोही अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषाङ्क’को विमोचन गरिनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा योगदान पु-याउनेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।
काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै महासंघको २२औं साधारणसभा सोमबार सम्पन्न हुनेछ । साधारणसभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ । साधारणसभा स्थलमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टलहरू पनि राखिएका छन् ।
