कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ११ भुजेला महाकाली टोलका २१ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाण पत्र (लालपुर्जा) छ । उनीहरूसँग लालपुर्जा भए पनि जमिन भने छैन । दशकअघि ०६५ सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले २१ परिवारको जमिन कटानी गरेको थियो । कटानी गरेको केही जमिन अहिले महाकाली नदीमा छ । बाँकी बचेको जमिन महाकाली पुल आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको छ लेन सडकमा परेको छ । सडकभन्दा दक्षिणतर्फ महाकाली नदीमा पनि स्थानीयको जमिन छ, तर जमिनधनीले उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
हातमा लालपुर्जा भए पनि त्यसअनुरूप जमिन नभए पनि उनीहरू प्रमाणमा उल्लेख भएको जमिनअनुरूप मालपोत तिरोतारो गर्न बाध्य भएका छन् । महाकाली पुल आयोजनाले सो क्षेत्रमा स्पर निर्माण गरेर तटबन्ध निर्माण गर्न थालेसँगै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयले दर्ता जमिनमा तटबन्ध निर्माण गर्दा मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्टर निर्माणस्थलमा काम रोक्नेदेखि पुल आयोजना प्रशासनमा गएर मुआब्जाको माग अघि सारेका छन् ।
स्थानीय देवशरा सुनारले भएको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको बताउँदै दर्तावाला जमिनमा ठेकेदार कम्पनीले स्पर संरचना निर्माण गर्दा मुआब्जा दिनका लागि आलटाल गरेको बताइन् । ‘हामीसहित २१ प्रिवारको जमिन अहिले नदीमा छ’, उनले भनिन्, ‘जमिन उपभोग गर्न नपाए पनि सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ ।’ आफूहरूको जमिनमा संरचना (स्पर) निर्माण गर्दा महाकाली पुल आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको बताइन् । ‘हामी सबै पीडित हौँ, तर सरकारले नौ जना मात्रै छनोट गरेर मुआब्जा दिन लागेको छ, हामीमाथि विभेद भयो ।’ अर्का स्थानीय प्रमानन्द जोशीले बाढीपीडितमाथि सरकारले विभेद गरेको बताए ।
‘हामी सबैको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको हो’, उनले भने, ‘हाम्रो दर्तावाला जमिनमा ठेकेदारले बाँध बाँधिरहेको छ, ‘हामीसँग कागजी लालपुर्जा छ, तैपनि हामी कर पूरै जमिनको तिरिरहेका छौँ, उपभोग गर्न पाएका छैनौँ ।’ जमिनको क्षतिपूर्ति देऊ भन्दा आयोजनाले सुने नसुनेको जस्तो गरिरहेको उनले दुखेसो पोखे । ‘वडा कार्यालयदेखि आयोजना, प्रशासनसम्म क्षतिपूर्तिका लागि माघ अघि सारेका छौँ’, उनले भने, ‘तैपनि कुनै पनि निकायले हामी पीडितका मागबारे कुनै सम्बोधन गरेका छैनन्, अब न्यायका लागि अन्य निकायमा जान्छौँ ।’
अर्का स्थानीय धनन्यज जोशीले पीडितले फुटाउनका लागि नौ जनालाई मात्रै मुआब्जाका लागि आयोजनाले सूचना जारी गरेको बताए । ‘हामी पुनर्स्थापनाका लागि एक दशकदेखि सरकारसँग संघर्ष गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘भएको जमिन खोलामा छ, जमिनमा संरचना निर्माण हुँदा मुआब्जाको माग राख्दा कसैले सुनिदिएन ।’ आफूहरूको जमिन छाडेर बाँध बाधे मुआब्जा नदिने उनले बताए । स्थानीय बुद्धिजीवी भैरव भट्टले बाढीपीडितमाथि सरकारले विभेद गरेको बताए । ‘महाकाली तटीय क्षेत्रका जनता एकातिर बाढीपीडित छन’, उनले भने, ‘अर्कातिर सरकारले उनीहरूसँग राजस्व असुलिरहेको छ, फेरि पनि जनताकै जमिनमा संरचना बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिँदैनन् ।’
बाढीपीडित जनतामाथि सरकारले विभेद मात्र नभई दमन गरिरहेको उनको आरोप छ । महाकाली पुल आयोजनाले भने स्पर निर्माणका लागि उपभोग गरिएको जमिनधनीलाई मात्रै मुआब्जाका लागि सिफारिस गरिएको बताए । महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गादत्त अवस्थीले स्पर निर्माणस्थलमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा दिइने बताए । ‘हामीले जसको जमिन उपभोग गर्ने हौँ, उनीहरूलाई मुआब्जा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘उपभोग नगरेको जमिनको मुआब्जा कसरी दिन सकिन्छ ।’ (आर्थिक दैनिकबाट)
