काठमाडौं ।
ललितानिवास जग्गा घोटालामा अभियुक्त बनाइएर पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशनमा नै निर्णय भएको भनी विशेष अदालतमा बयान दिएका छन् ।
२०७७ मंसिर २८ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, सदस्य न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाससमक्ष बस्नेतले उक्त बयान दिएका हुन् ।
नले १४ नम्बरको सवालको जवाफमा भनेका छन्– प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयसम्मका कर्मचारीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री (माधव नेपाल)ज्यूको उपस्थितिमा तत्कालीन मुख्य सचिवबाट जग्गा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात भूमिसुधारअन्तर्गतका निकायहरुले उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धित प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भन्ने निर्देशन भएको साथै मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा मिति २०६६ माघ ८ मा भएको नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले गरेको प्रधाानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यववस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने निर्णयको आधार तथा सरकारी जग्गा विकास गर्ने, एकीकरण गर्ने, सरकारी भवनको निर्माण, मर्मतसम्भार, विस्तार गर्ने काम/कार्य, भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकै भएको हुँदा सो आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६६ माघ १६, च.नं. ५१४०, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०६६ माघ १० च.नं. ९००९ तथा नापी कार्यालयको मिति २०६६ फागुन २५, च.नं. २६४८ बाट प्राप्त कागजातहरुलाई भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण, सम्भार डिभिजन कार्यालयले अनुसूची बनाई विभाग हुँदै मन्त्रालयमा पेस हुन आएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नका लागि मैले मन्त्रीज्यूबाट सदर गराई प्रस्ताव पेस भएको हो ।
तत्कालीन सचिव बस्न्यातले बयानमा सरकारी जग्गामा अनाधिकृत व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गर्ने तथा जग्गाधनीको हैसियत दिलाउने काम आफूबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाटै भएको भन्दै उनी नै मुख्य दोषी र आफूहरु निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् ।
भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट पठाइएको विवरणमा राजकुलो जनिएको कित्ताहरु र विशिष्ट व्यक्तिका निवासको कित्ताहरुमा मोही रहेको खुलेको देखिँदैन तर मन्त्रिपरिषद्मा तपाईले पेश गरेको अनुसूचीमा मोही रहेको भनी तयार गरेको किन भनेर अदालतले गरेको प्रश्नमा तत्कालीन सचिव बस्न्यातले भूलबस रुपमा टाइप मिस्टेक भई नाम उल्लेख भएको दाबी गरेका छन् । आफू तल पर्ने प्रश्नका प्रत्येक उत्तरमा बस्न्यातले टाइप मिस्टेक भनेर बच्ने प्रयास गरेका छन् । साथै उनले आफू बच्न निर्णय गर्ने माधव नेपाल र टिप्पणी लेखेर ल्याउने तल्लो तहलाई कारबाही गर्नुपर्ने घुमाउरो जिकिर गर्दै आफूले तलबाट आएको टिप्पणी बमोजिम नै प्रस्ताव पेश गरिदिएको र माथि त्यही अनुसार निर्णय भएको भन्दै पटकपटक आफ्नो बचावट गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
बस्न्यातले जस्तो बयान दिए पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि किन मुद्दा दायर नभएको र उनीहरु नै दोषी भएकाले कारबाही गराईपाउँ भन्ने व्यवहोरामा परेको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्चले सक्कलै फाइल झिकाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
