काठमाडौ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरू पेश गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए । कोभिड १९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनई थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए । सरकार नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहने भन्दै उनले चेम्बरका सुझाव बजेटका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले कोभिड—१९ ले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा पारेको गम्भीर असरहरूलाई न्यूनीकरण गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै कोरोना नियन्त्रणको लागी निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था गर्न चेम्बरले सरकारसंग माग गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा आएको नआएको भन्दै चेम्बरले कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गर्न र सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
साथै चेम्बरले स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गर्न युवाहरूलाई स्टार्टअप विजनेसमा प्रोत्साहन हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न, आईटी उद्योगलाई गाउँ तहमा पु-याउन, कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तिमा एक महिनाको ईन्टरसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । यसैगरि एक सय बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा व्यवसायिकक खेती गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गर्न, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी प्रभावकारी हेजिङको लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि चेम्बरले सरकारलाई सुझाएको छ ।
खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । खरिदखाताको आधारमा टर्न ओभर ट्याक्स शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी करनीति अवलम्वन गर्दै करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजश्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकद्वार प्रणाली मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वल्ड ट्रेड अर्गनाईजेशनको मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपासमा कायम रहेको सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गरिनुपर्ने, अत्यावश्यक वस्तुहरू र बिलासिताका सामानहरूमा एकल दर प्रणालीले समाजिक न्यायमा समेत आघात परेकोले विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर प्रणाली अन्त्य गरी दुई तहको बनाउनुपर्ने, अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
चेम्बरले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गामा पनि ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । नकारात्मक सूचिमा रहेका धुमपान तथा मद्यपान बाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त गर्न र घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गर्नपनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक बाउन्स भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा प्रविधि तथा पुँजी नै भित्र्याउने व्यवस्था गर्न, कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गर्न, विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्न र अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिन चेम्बरले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजश्व समितिका सभापति परशुराम दाहाल सहभागी थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)
