काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योगमा आक्रान्त भएकाले निर्माणकार्य सबै बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संघीय सरकारका मन्त्रीद्वय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी निर्माणकार्य बन्द गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहलाई पनि निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।
विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवासीय कामदार राखी निर्माणकार्य सञ्चालन गर्ने भनिए पनि श्रमिकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने र भएका श्रमिक पनि आ–आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको पास उपलब्धता सहज रुपमा नभएकोले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीहरूलाई ठाउँ–ठाउँमा रोकिएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योगहरू खुले पनि सोका डिलर, वितरक पसलहरू बन्द रहेको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माणकार्य प्रायः बन्द रहन गएको महासंघको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरूमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासंघले जानकारी गराएको छ । सडक, सिँचाइलगायतका अन्य कार्यहरु तोकिएकै सीमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नुपर्ने भएकोले संक्रमण सर्ने त्रास रहेको र कतिपय स्थानमा विशेष गरी सहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थानमा जाने गरेका कैयौँ कामदारहरूका साथै महासंघका अध्यक्षलगायत विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुमा सङ्क्रमण फैलिसकेको जानकारी महासंघले दिएको छ ।
निर्माण सामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादिले गर्दा एक अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको र संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिको ख्याल गरी सहज वातावरण नहुन्जेलसम्मका लागि कर बुझाउने आवश्यक म्याद थप गरिनुपर्ने, निर्माणकार्य गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायहरूले म्याद थप हुन नसकेका निर्माणकार्यहरूको बैंक ग्यारेण्टीको दाबी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने कार्य निषेधाज्ञा समाप्ति भएपश्चात् अवधिभरका लागि स्थगित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
जवाफमा मन्त्रीद्वय र सचिवले महासंघबाट प्राप्त जानकारीलाई सीसीएमसीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै म्याद थप सम्बन्धमा आफूहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।
