काठमाडौं ।
विपक्षी दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर बोलाइएको संघीय संसद्को विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिन असफल भए ।
विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग ओलीकै दल नेकपा एमालेको एउटा पक्ष र विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए । तर, ओलीले भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिँदै आएका थिए । विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएपछि विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ओलीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका थिए ।
सोमबार बसेको संसद्को विशेष अधिवेशनमा भएको मतदानमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो भने विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा एक सय २४ र तटस्थमा १५ मत परेको थियो भने ३४ जना सांसद अनुपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसदहरूले पार्टीको आदेश अवज्ञा गर्दा एक सय २१ जना सांसद भए पनि प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेको ९३ मत मात्र परेको हो । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर समूहको १५ जना सांसदले कतै पनि मत नदिई तटस्थता देखाएका हुन् । यद्यपि समाजवादीकै उपेन्द्र यादव समूहले भने प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सोमबार पार्टीको आदेश अवज्ञा गर्नेमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र सजपा रहेको छ । यी दुई दल अब विभाजित हुने देखिएको छ । यद्यपि विपक्षीहरूलाई सरकार बनाउन सजिलो बनाउन नदिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मतदान नगर्ने २८ सांसदलाई तत्काल निकाल्ने सम्भावना कम छ ।
विश्वासको मत नपाएपछि बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकार पूरा कार्यकाल काम नगरी ढल्न पुगेको छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय नगरेका थिए भने अझै केही समय यही सरकार चल्ने थियो । यद्यपि विपक्षीहरूले बजेटअगाडि नै सरकार ढाल्ने गरी अघि बढेका थिए । नेपालको संविधान अनुसार जेठको १५ गते बजेट ल्याउनैपर्छ ।
संसद्मा विश्वासको मत असफल भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र समूहले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको संविधानको धारा ७२ (२) अनुसार संयुक्त सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बहुमतको सरकार गठनका लागि यही वैशाख ३० गते बिहीबार साँझ ९ बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।
अहिलेको संसद्को अंकगणितअनुसार एक सय ३६ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने दलले मात्र सरकार गठन गर्न पाउनेछ । त्यो सरकारले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसरी गठन हुने सरकारले विश्वासको मत नपाएमा ओली सरकारजस्तै पदमुक्त हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठनको अवसर पाउनेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका एक नेताले भने अहिले विपक्षीसँग एक सय ३६ मत नदेखिएको कारण नेकपाले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर पुनः एक सय ३६ को संख्या पु-याउने प्रयास गर्नेछ । विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दा माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा गर्नुपर्नेछ वा एक सय ३६ को हस्ताक्षर नै पु-याउनुपर्नेछ ।
ओलीलाई मत नदिने एमाले सांसदहरू : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा नदिने प्रत्यक्ष निर्वाचित एमालको सांसदहरूमा झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, भीम बहादुर रावल, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश कुमार भट्टराई, गोकर्णराज विष्ट, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, गणेश पहाडी, दीपकप्रकाश भट्ट, भवानीप्रसाद खापुङ, जयकुमार राई, पवित्रा निरौला खरेल, नारायण प्रसाद खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल र यज्ञराज सुनुवार छन् ।
यस्तै, समानुपातिक तर्फका मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणीकुमारी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण, समिना हुसेन र सरलाकुमारी यादव छन् ।
