काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट निर्वाचित चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशले जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको पदबहाली भएको छ ।
जसपाका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले आफूहरुलाई पार्टीबाट कारबाही गरी हटाएको निर्णयविरुद्ध आइतबार अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निष्काशन गर्नुअघि पार्टीले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरेको भन्ने निवेदन तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन नआएकाले संसदीय दलका सदस्यबाट निष्काशन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य सफाइ मौका दिनुपर्ने भए पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कारबाही गरेको देखिन आएको आदेशमा भनिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशन भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले दुवैबीच छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गत वैशाख १६ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र यस विषयमा आन्तरिम आदेश र निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यको विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिने भने जेठ १६ गतेका लागि छलफल गर्न पेशी तोकिएको छ । सो दिनसम्म उनीहरुले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । निरन्तर सांसद्का रुपमा काम गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा भने १६ गते नै थप निर्णय हुने देखिएको छ ।
