काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिभर कर कार्यालयहरूमा कर विवरण नबुझाउने र कर रकम नतिर्नेलाई जरिवाना र हर्जना नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अर्थ मन्त्रालयको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । निषेधाज्ञाको बेलामा पनि कर कार्यालयहरूले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन तथा आईपीएसमार्फत कर रकम जम्मा गर्न पटक–पटक फोन गर्ने तथा एसएमएस गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु÷नगराउनु ।’ साथै सर्वोच्चले करदाताले कसरी र कुन मितिमा कर बुझाउने भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर विवरण वा कर रकम बुझाउन करदाताहरूलाई सम्बन्धित कर कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशको कारण करदाताहरूलाई केही राहत मिलेको छ । सबै व्यवसाय बन्द भएको कारण कर तिर्ने रकम जोहो गर्न नै करदाताहरूलाई समस्या परेको छ । नेपालमा कोरोनाको महामारीले करदातालाई समेत आक्रान्त पारेको छ । अहिले सरकारले विभिन्न जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा र कार्य बन्द गरेको छ । अहिले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टले आक्रान्त पारेको बेला तेस्रो भेरिएन्ट पनि फैलिएको पुष्टि भएको छ । यसले करदाता मात्र होइन सबै पक्षलाई नराम्रो असर गरेको छ ।
