काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारमा रहेका सात मन्त्रीको पुनः नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुलाई माओवादीले सांसद पदबाट हटाएपछि पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो । थापा गृहमन्त्री थिए भने रायमाझी ऊर्जामन्त्री, भट्ट उद्योग, चौधरी श्रम, साह सहरी विकास, थापा खानेपानी र तामाङ खेलकुद मन्त्री थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू’, आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त
भएको छ ।
