विराटनगर । पूर्वी भेगका उद्योगीहरूले ड्युटी ड्र ब्याक सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल भएको गुनासो गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ड्युटी ड्र ब्याक सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । वस्तु निर्यात गर्दा लाग्ने कर फिर्ता नै ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ हो ।
उद्योग संगठन मोरङले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने हुँदा उत्पादनको हकमा प्रतिकेजीका दरले ड्युटी ड्र ब्याक सुविधा उपलब्ध गराउन जोड दिए । संगठनले निर्यातमूलक उद्योगहरूले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गरी निर्यात व्यापारलाई बढावा दिँदै देशको वैदेशिक व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने विषयमा व्यापक छलफल चलाएको आएको छ ।
नेपाली जुटका उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङको पाँचवर्षे अवधि पूरा भइसकेका भन्दै प्याकुरेलले भारतसँग एन्टी डम्पिङ खारेजीका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । एन्टी डम्पिङ खारेजी गरे नेपाली जुट उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग र नवीकरणको झन्झटिलो प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, उद्योगहरूले आयात गर्ने स–सानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पयेर पार्टसमा बिल अफ एन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकी सो रकमभन्दा माथिको कन्साइमेन्ट र मेसिनेरी पार्टसमा मात्र बिल अफ एन्ट्रीको आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । यसैगरी भारतको जोगबनी स्थित आईसीपीमा खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि समेत उनले अनुरोध गरे ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन समेत जोड दिए । सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकोले निर्माण प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
कोलकता बन्दरगाहमा प्रक्रियागत जटिलताका कारण वर्षेनी अतिरिक्त लजिस्टिक शुल्कका रूपमा ठूलो रकम विदेश गइरहेकाले प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहाँसम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक वा रेलमार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरी भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्याकुरेलले निर्यात प्रवर्द्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाई नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामाग्रीहरू स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिस्टिक पार्कको स्थापना, भन्सार कार्यालयमा हुने लिंक फेललगायतका प्राविधिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि अनुरोध गरे ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई लाग्दै आएको लजिस्टिक कष्ट घटाई निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै लजिष्टिक कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका थिए । साथै व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न ईकमर्ससम्बन्धि कानुन तयारी गरिरहेको जानकारी पनि गराए । सचिव भट्टराईले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई वस्तु विविधीकरण गर्न अनुरोध गरे । द्विराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नुअघि पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
छलफलमा व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रक्रियागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेपर्ने बताए । निर्यात व्यापार सबलीकरणका लागि देखिएका मुख्य–मुख्य समस्याहरूको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा संगठनका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, भोलेश्वर दुलाल, कोषाध्यक्ष विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, पारस लुनिया, सञ्जय अग्रवाल, सुबोध कोइराला र सौरभ सारडालगायतका उद्योगी/व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
